घोटाळेबाजांचे नातेवाईकही होणार अपात्र !
By admin | Published: March 16, 2016 08:39 AM2016-03-16T08:39:53+5:302016-03-16T08:39:53+5:30
सहकारी बँकांमध्ये घोटाळे करणारे संचालक अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतर आता त्यांच्या नातलगांवरही अपात्रतेची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. तसा प्रस्ताव आणण्याचा
मुंबई : सहकारी बँकांमध्ये घोटाळे करणारे संचालक अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतर आता त्यांच्या नातलगांवरही अपात्रतेची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. तसा प्रस्ताव आणण्याचा सरकारचा विचार असून, सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरू शकतो.
सहकारी बँकांमध्ये घोटाळे करणारे संचालक अपात्र ठरविले जातात. मात्र, त्या रिक्त झालेल्या जागांवर त्यांचे रक्ताचे नातेवाईकच निवडून येतात आणि पुन्हा घोटाळे होतात. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून येत्या काळात अपात्र संचालकाच्या रक्ताच्या नातेवाइकालाही १० वर्षांसाठी अपात्र ठरविले जाईल, असा प्रस्ताव आणण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत सादर केले व ते मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार सहकारी बँकेच्या अपात्र ठरलेल्या संचालकांना पुढील १० वर्षे (दोन मुदतीच्या कालावधीसाठी) कोणत्याही बँकेच्या समितीचा सदस्य म्हणून राहता येणार नाही. निवडणूक लढविता येणार नाही, की स्वीकृत सदस्य म्हणूनही काम करता येणार नाही. सहकारी बँकांमध्ये घोटाळे करणारे संचालक अपात्र ठरविणारे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांना बसणार आहे. (प्रतिनिधी)
१० वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही
या विधेयकावर बोलताना प्रकाश आबिटकर म्हणाले, घोटाळे करणारे संचालक अपात्र ठरवून पदमुक्त केले जातात. मात्र, पुढे निवडणूक होऊन त्यांची रिक्त जागा त्यांच्याच रक्ताचे नातेवाईक घेतात. त्यामुळे संबंधित संचालकांवर कारवाई होऊनही काहीच साध्य होत नाही.
यावर उपाय म्हणून अपात्र ठरलेल्या संचालकांच्या मुले, पत्नी, आई-वडील, भाऊ, बहीण अशा रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींनाही १० वर्षे संचालकपदाची निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरवावे, अशी सूचना केली.
तालिका सभापती योगेश सागर यांनीही अपात्र ठरलेल्या संचालकाच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला लाभ मिळू नये, अशी सूचना केली. या सूचनांची दखल घेत सहकारमंत्र्यांनी तसा प्रस्ताव आणण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले.
विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी केव्हापासून होणार, हे स्पष्ट नाही.