घोटाळेबाजांकडेच चौकशीचा फार्स

राज्यातील १५ आदिवासी प्रकल्पांमध्ये व १३ जिल्ह्यांत आदिवासी विकास विभागाकडून केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्यात आले आहे.

गडचिरोली : राज्यातील १५ आदिवासी प्रकल्पांमध्ये व १३ जिल्ह्यांत आदिवासी विकास विभागाकडून केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्यात आले आहे. ज्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी शिष्यवृत्ती घोटाळ्याला सहकार्य केले, त्यांनाच आता चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांनी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ज्यांनी घोटाळा केला, तेच स्वत: चौकशी अहवाल देतीलच कसे, असा प्रश्न या आदेशामुळे निर्माण झाला आहे.
३ फेब्रुवारी रोजी आदिवासी विकास विभागाचे मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी अशोक मांडे यांनी आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिकच्या आयुक्तांना स्मरणपत्र पाठविले. यात त्यांनी भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांना चौकशी करून शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्देश दिल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील १५ आदिवासी प्रकल्पांत २०१०पासून शिष्यवृत्ती वाटपात प्रचंड घोटाळा करण्यात आला आहे. गडचिरोली पोलीस यंत्रणेच्या तपासात ही बाब उघडकीस आली आहे.
उच्च पदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाला फेब्रुवारीपूर्वीच लेखी स्वरूपात कळविले आहे. भारत सरकार शिष्यवृत्ती वाटपाच्या गैरव्यवहारात अनेक प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे़ गडचिरोली येथील प्रकल्प अधिकाऱ्याला झालेल्या अटकेवरून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. नागपूर, बुलडाणा, वर्धा व मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत हा प्रकार झालेला आहे. प्रकल्प अधिकारी स्वत:च यात सहभागी असल्याने त्यांनी कुठलीही चौकशी करून आदिवासी विकास विभागाला अहवाल सादर केलेला नाही. गडचिरोली वगळता कुठेही महाविद्यालयांवर कारवाईसुद्धा झालेली नाही. एकूणच हे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते़ (प्रतिनिधी)