शहीद पोलिसांच्या कुटुंबीयांची होरपळ

बाळासाहेब गांगुर्डे आणि रमेश जगताप यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या निवृत्तीपर्यंतच्या काळात पूर्ण वेतन दिले जाईल, अशी घोषणा तत्कालीन सरकारने केली

- जितेंद्र कालेकर
ठाणे- भिवंडीतील दंगलीत २००६ मध्ये शहीद झालेल्या बाळासाहेब गांगुर्डे आणि रमेश जगताप यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या निवृत्तीपर्यंतच्या काळात पूर्ण वेतन दिले जाईल, अशी घोषणा तत्कालीन सरकारने केली. प्रत्यक्षात या दोन्ही कुटुंबीयांना वेतन तर सोडाच, पण हक्काचे घरही मिळालेले नाही. त्यामुळे आज आठ वर्षानंतरही हे कुटुंब उपेक्षितच आहे; तर खारेगाव टोल नाक्यावर भल्या पहाटे एका ट्रकने चिरडल्यामुळे शहीद झालेल्या आबासाहेब थोरात यांच्या कुटुंबीयांनाही हक्काची रक्कम मिळविण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला. प्रत्यक्षात अपघाताऐवजी खुनाचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे विमा कंपनीने थोरात कुटुंबीयांना अपघाताच्या दाव्याची रक्कम अद्यापही दिलीच नाही. पुढे अपघाताच्या कलमांखाली आरोपींना शिक्षा झाली, तरी भरपाईची रक्कम वीमा कंपनीकडून मिळालीच नसल्याची माहिती थोरात कुटुंबियांनी दिली.
भिवंडीत घडले काय?
भिवंडीत पोलीस ठाण्याची वास्तू बांधण्याच्या कारणावरुन ५ जुलै २००६ मध्ये दंगल उसळली. एका ठराविक गटाला तेथे पोलीस ठाण्याची इमारत नको होती. याच कारणावरुन अचानक वाद पेटविला गेला. त्यात काही स्थानिक आणि बाहेरील जिल्हयातून आलेल्या दंगेखोरांनी तत्कालीन पोलीस उपायुक्तांवरही हल्ला केला होता. भिवंडीत दंगल धुमसत असतानाच मोटारसायकलवरुन रात्रीच्या डयुटीवर निघालेले नारपोली पोलीस ठाण्याचे हवालदार गांगुर्डे आणि जगताप यांना दंगेखोरांनी उड्डाणपुलावरच गाठले. प्रचंड मारहाण करुन पेटत्या एसटीवर फेकून एका जमावाने तिथून पलायन केले. याच हल्ल्यात हे दोघेही हवालदार शहीद झाले. ‘त्यावेळी रात्री ८ वाजता ड्युटीसाठी घरातून ते बाहेर पडले. अवघ्या दीड तासांनी ९.३० च्या सुमारास काळजाचा ठोकाच चुकविणारी ती बातमी ठाणे नियंत्रण कक्षातून आम्हाला समजली,’ असे शहीद बाळासाहेब यांच्या पत्नी प्रमिला गांगुर्डे सांगत होत्या.
याच दंगलीसंदर्भातील निकाल अलिकडे लागला. न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी तब्बल १७ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. दंगा करणाऱ्यांविरुद्ध आणखी कसला पुरावा गोळा करणार? असा सवाल करीत त्यांना शिक्षा व्हायला हवी होती, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. आरोपी सुटल्याचे वृत्तपत्रातून वाचल्यानंतर मन आणखी खिन्न झाल्याचेही त्या म्हणाल्या.
या घटनेत शहीद झालेल्या कुटुंबियांना पोलिसांचे एक दिवसाचे वेतन दिले जाणार, असे सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे दोन्ही कुटुंबियांना पोलिसांच्या वेतनातील प्रत्येकी पाच लाख रुपये मिळाले. याव्यतिरिक्त साडे सात लाखांच्या आर्थिक मदतीचीही घोषणा त्याप्रमाणे यथावकाश ती दिली. यात पोलीस आयुक्त कार्यालयातून साडे पाच लाख आणि नारपोली पोलिसांनी दोन लाखांची मदत केली.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे या शहीदांच्या निवृत्तीपर्यंत त्यांचे पूर्ण वेतन त्यांच्या कुटुंबियांना दिले जाईल, असेही तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी जाहीर केले होते. तत्कालीन पोलीस आयुक्त डी. शिवानंदन यांच्याकडूनही तशी माहिती मिळाली होती. त्यामुळे नातेवाईकांमध्येही असाच समज होता की, पूर्ण वेतन दिले जाईल. प्रत्यक्षात १ जुलै २०१६ म्हणजे त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत कुटुंब निवृत्तीवेतन (फॅमिली पेन्शन) पोलीस आयुक्तालयातून देण्यात आली. मूळात, आपले हक्काचे माणूस गेल्यानंतर कुणाला गाऱ्हाणे मांडणार? कोण वाद घालणार? पण किमान माणुसकी म्हणून पोलिसांना हयातीत आणि त्यांच्या मागे त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी माफक अपेक्षा कुटुंबीयांची आहे.
विलास शिंदे यांचा मारहाणीत मृत्यू झाल्याच्या घटनेनेही डोळयात पाणी आले. मधल्या काळात अशा बऱ्याच घटना घडल्या. पोलिसांच्या जीवाचे काही मोल आहे की नाही? तीही माणसेच आहेत ना? त्यांनाही कुटुंब आहे? त्यांच्यावर असेच अत्याचार आणि हल्ले होत राहिले, त्यांचे खच्चीकरण होत राहिले तर पोलीस भरतीसाठी मुलेही येणार नाहीत, अशी भीतीही गांगुर्डे यांनी व्यक्त केली.
घटनेच्या वेळी आणि त्यानंतर काही दिवस गांगुर्डे कुटुंब वर्तकनगरच्या पोलीस वसाहतीमधील इमारत क्रमांक ५९ मध्ये वास्तव्याला होते. पूनम (२९), मनिषा (२७) आणि प्रफुल्ल (२५) ही त्यांची तीन मुले. घटनेच्या वेळी मुलगा प्रफुल्ल १४ वर्षांचा असल्याने २०१० मध्ये त्याला अनुकंपा तत्वाखाली पोलीस सेवेत भरती केले. भविष्य निर्वाह निधीची आणि इतर अशी तीन ते साडेतीन लाखांची रक्कमही मिळाली. कुटुंब निवृत्तीवेतन आधी २५ हजार मिळत होते. ते निवृत्तीच्या तारखेनंतर आता १३ हजार देण्यात येते. महागाईचा विचार करता, अचानक घडलेल्या या दुर्दैवी प्रसंगाचा विचार करता पूर्ण वेतन मिळणे अपेक्षित होते, ते मिळालेच नाही, असे त्यांच्या कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.
शहीदाचा दर्जा आणि सुविधा मिळाव्या
२६/११ घटनेतील शहीद पोलीस कुटुंबियांना सरकारने मोफत घरे देण्याचे जाहीर केले. त्याचप्रमाणे आम्हा कुटुंबियांचाही विचार करुन घरे देणे अपेक्षित असल्याचे या कुटुंबियांनी सांगितले.
अंबरनाथचे नगरसेवक गुलाबराव करंजुले यांनी पुढाकार घेऊन केवळ घोषणा न करता, कल्याणमध्ये या कुटुंबियांना घरे दिल्याचेही गांगुर्डे यांनी आवर्जून सांगितले. जे एखादा नेता करु शकतो, ते राज्य सरकारकडून का होत नाही, अशीही खदखद त्यांनी व्यक्त केली.
खरे तर कितीही आर्थिक मदत मिळाली तरी आमचा सोन्यासारखा माणूस काय मिळणार आहे का? निवृत्तीनंतर आम्ही गावाला राहायला जाण्याचे स्वप्न होते. त्या घटनेनंतर मन घट्ट करुन तिन्ही मुलांची लग्न केली. ठाण्यातून मुलगा कल्याणला येत होता, पुन्हा तोच कटू प्रसंग डोळयासमोर उभा राहिला. त्यातच वर्तकनगरची इमारतही धोकादायक झाल्याने आम्ही कल्याणच्या कोळसेवाडी, चिंचपाडा येथे गेल्या वर्षापासून वास्तव्यास आल्याचे त्या म्हणाल्या.
पोलिसांवर असे हल्ले होऊ नयेत, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कायद्याने पूर्ण संरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली.
मुलाला नोकरी मिळालीच नाही...
याच घटनेत शहीद झालेले रमेश जगताप यांचे कुटुंब ठाणे पोलीस मुख्यालयाजवळील जरीमरी पोलीस वसाहतीमध्ये वास्तव्याला आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तत्कालीन पोलीस आयुक्त डी. शिवानंदन आणि उपायुक्त अंकुश शिंदे यांनी शहीद रमेश यांच्या पत्नी रेखा यांना नोकरीवर घेतले. त्यावेळी मुलगा अवघा ११ वर्षांचा असल्याने तूर्त तुम्ही नोकरीवर रुजू व्हा. कालांतराने आपण मुलाचा विचार करु, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. परंतु, आता त्याची विचारणा केल्यावर दोघांचा नव्हे, तर एकाचाच विचार नोकरीसाठी होतो, असे सांगून बोळवण केली जाते, अशी स्पष्ट नाराजी जगताप कुटुंबियांनी ‘लोकमत’जवळ व्यक्त केली.
भोईवाडा पोलीस ठाण्यात नेमणुकीला असलेल्या जगताप यांची त्यावेळी शीघ्र कृती दलाच्या मोबाईल व्हॅनवर नियुक्ती होती. तेही गांगुर्डे यांच्यासमवेत रात्रपाळीसाठी ड्युटीवर गेले. त्याचवेळी काही समाजकंटकांनी त्यांची निर्घृण हत्या केली. त्यावेळी काही पोलीस घरी आले आणि ताई जगताप आहेत का? असे विचारणा करु लागले? ते आणि गांगुर्डेंसोबतच ड्युटीला गेल्याचे सांगितल्यावर ते निघून गेले. पण त्यानंतर टीव्हीवरील विविध वृत्त वाहिन्यांवर दोन पोलिसांना मारल्याच्या बातम्या येत होत्या. त्यात आधी गांगुर्डेंचे नाव आले. नंतर थेट आपल्या वडीलांचेही नाव वाचून १२ वर्षाचा मुलगा म्हणाला, ‘आई पप्पांचेही नाव त्यात आले आहे.’ ते ऐकून पायाखालची जमीनच सरकली... चार वेळा फोन करुनही माहिती मिळत नव्हती. अखेर बातम्यांमध्येच ते शहीद झाल्याचे वृत्त समजले. आमचा आधारच काळाने हिरावून घेतल्याने आभाळच कोसळले. बुधवारी ही घटना घडली. दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी त्यांचे पार्थिव ताब्यात मिळाले. तिसऱ्या दिवशी गावी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मुळात, पार्थिव ताब्यात मिळण्याची प्रक्रिया तातडीने होणे अपेक्षित असताना तसे झालेच नाही, अशी खंत रेखा यांनी व्यक्त केली.
तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी शहीद कुटुंबियांना प्रत्येकी साडेसात लाखांची मदत जाहीर केली. त्याचबरोबर राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांचे दिवसाचे वेतन देण्याचे जाहीर केले. पोलिसांच्या वेतनाची एक दिवसांची रक्कम दहा लाख रुपये होती. ती दोघांना पाच लाख रुपये दिली. सरकारने जाहीर केलेल्या साडेसात लाखांपैकी साडेपाच लाखे मिळाले. दोन लाख रुपये भोईवाडा पोलिसांनी दिले. पीएफ आणि इतर रक्कम मिळून साडे सतरा लाख रुपये देण्याचे जाहीर झाले होते. यथावकाश ही रक्कम टप्याटप्याने देण्यात आली.
थोरात कुटंबियांपुढेही अडचणी
अपघाताऐवजी खुनाचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे विमा कंपनीने थोरात कुटुंबियांना अपघाताच्या दाव्याची रक्कम अद्यापही दिलीच नाही. पुढे अपघाताच्या कलमांखाली ट्रकचालकाला शिक्षा झाली, तरी भरपाईची रक्कम विमा कंपनीकडून मिळालीच नसल्याची माहिती थोरात कुटुंबियांनी ‘लोकमत’ला दिली. एका ट्रकने आबासाहेब थोरात या ठाणे शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेतील हवालदाराला चिरडल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्युनंतर थोरात कुटुंबीयांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले.
पहाटे घडलेल्या या घटनेची त्यावेळी सकाळी आठ वाजता माहिती मिळाली. कुटुंबिय यायच्या आधीच त्याठिकाणाहून वडीलांचे पार्थिव हलविले होते. अशा वेळी कुटुंबियांपैकी कोणीतरी आल्यानंतर तिथून पार्थिव हलविणे अपेक्षित होते, असे थोरात यांची कन्या सुरेखा हिने सांगितले. मुळात, हा अपघात असताना तो खुनाचा गुन्हा दाखल केल्यामुळे ट्रक चालकाच्या वतीने वीमा कंपनीकडून अपघातग्रस्ताच्या कुटुंबियांना जी आर्थिक नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, ती मिळालीच नाही. ही नुकसानभरपाई मिळत नसल्यामुळे त्यासाठी उच्च न्यायालयातही पाठपुरावा करावा लागला. कळवा पोलिसांकडून यासाठी आम्हाला योग्य ते सहकार्य किंवा पाठींबा मिळालाच नाही, असे परखड मतही तिने व्यक्त केले. कलम ३०४ आधीच लागले असते तर ट्रक मालकाला अपघाताच्या दाव्यापोटी मिळणारी रक्कम आम्हाला मिळाली असती. ४० हजार रुपये दर महिन्याप्रमाणे निवृत्तीपर्यंत म्हणजे १२ वर्षांपर्यंतची पूर्ण रक्कम मिळाली असती. त्यातील काहीही रक्कम मिळालेली नाही. आता ट्रक चालकाला कलम ३०४ नुसार शिक्षा झालेली असल्यामुळे भरपाई मिळण्यासाठी हरियाणापर्यंत जाऊन पाठपुरावा करावा लागणार असल्याचे या कुटुंबियांना सांगण्यात आले आहे.
काय घडला होता प्रकार...
नाशिक- मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील खारेगाव टोलनाका येथे दोन वर्षापूर्वी ठाणे शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस हवालदार आबासाहेब थोरात यांना ट्रक चालक सईद महंमद नसरु द्दीन खान (रा. फिरोजपूर, हरियाणा) याने चिरडले होते. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. ठाण्याचे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्र . एक विलास बांबर्डे यांनी त्याला अलिकडेच चार वर्षाची सश्रम कारावासाची तसेच एक हजार रु पये दंडाची शिक्षा सुनावली.
खारीगाव टोलनाका येथे वाहतुकीची कोंडी झाल्यामुळे २८ नोव्हेंबर २०१४ ला पहाटेच्या सुमारास कळवा शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेचे थोरात हे आपल्या पथकासह त्याठिकाणी वाहतूक नियमनाचे कर्तव्य बजावत होते. पहाटे पाचच्या सुमारास सईदच्या ट्रकला त्यांनी बाजूला होण्याचा इशारा केला. त्याने बाजूला होण्याऐवजी थेट त्यांच्या अंगावरच ट्रक नेऊन त्यांना चिरडले. यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. पोलीसाला नाहक चिरडून ठार केल्याने वाहतूक शाखेच्या तत्कालीन उपायुक्त डॉ. रश्मी करंदीकर यांनी याप्रकरणी कळवा पोलिसांना खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार याप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखलही झाला होता. पोलीस निरीक्षक मुल्ला यांनी याप्रकरणी तपास केला. परंतु, आरोपीच्या वकीलांनी खुनाच्या कलमांना आव्हान दिल्याने ती कलमे रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. थोरात यांच्या कुटुंबियांनीही ही कलमे रद्द करण्यासाठी न्यायालयात पाठपुरावा केला. आरोपीला सदोष मनुष्यवधाच्या कलमान्वये चार वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तर मोटर व्हेईकलच्या दोन वेगवेगळया कलमान्वये अनुक्र मे शंभर, दोनशे रु पये दंडाची तसेच दंड न भरल्यास पाच दिवस सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. या घटनेनंतर आरोपी सईद पळून गेला होता. त्याला ठाणे नगर वाहतूक शाखेचे उपनिरीक्षक प्रकाश संख्ये यांच्या पथकाने पाठलाग करु न १५ मिनिटांमध्ये पकडले होते. एखाद्या गुन्ह्यात ट्रक चालकाने वाहतूक हवालदाराला उडविल्यानंतर त्याच्यावर प्रथमच असा खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता.
।कल्याणच्या पोलीस उपनिरीक्षकाला पाण्यात बुडविण्याचा वाद असो की, मुंबईच्या हवालदार विलास शिंदे याच्यावर गाडी घालण्याचा प्रकार असो. अशा प्रसंगात पोलीस शहीद झाले किंवा त्यांच्यावर हल्ला झाला की, त्यांच्या कुटुंबियांना एकटे पडू देणार नाही. त्यांना आर्थिक मदतीच्या आणि इतर सुविधांच्या घोषणा राज्य सरकार आणि नेत्यांकडून केल्या जातात. पोलीस दलातील वरिष्ठही अशा वेळी खूप आपुलकी दाखवतात. पण पुढे काय घडते? प्रत्यक्षात अशा कुटुंबियांना नेमके काय सोसावे लागते? त्यांना सरकारच्या घोषणांप्रमाणे मदत मिळते का? अशा काही प्रश्नांना घेऊन भिवंडी दंगलीतील शहीद कुटूंबियांशी तसेच ठाण्यातील खारेगाव टोलनाका येथे ट्रकने चिरडल्याने मृत्यृमुखी पडलेल्या थोरात यांच्या कुटुंबियांशी ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने बातचीत केली असता, केवळ अनुकंपा तत्वाखाली वारसांना नोकरीवर घेणे आणि काही आर्थिक मदत करण्याव्यतिरिक्त इतर घोषणांकडे प्रशासनातील यंत्रणांनी दुर्लक्ष केल्याची खंत या कुटुंबियांनी व्यक्त केली. अशा कुटुंबाची नंतर खूप होरपळ होते, हेही समोर आले.
>मुलाला भरती केलेच नाही
पतीच्या निधनानंतर मुलगा हाच आधार. पण तो त्यावेळी सहावीत शिकत होता. त्याचे भरतीचे वय नव्हते. त्यामुळे पोलीस आयुक्त शिवानंदन आणि उपायुक्त शिंदे यांनी सांगितले की, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. तूर्तास तुम्ही पोलीस सेवेत रुजू व्हा. कालांतराने तुमच्या जागी मुलाला घेऊ. आता मुलासाठी तत्कालीन सह पोलीस आयुक्त व्ही. व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनीही आता मुलाला घेता येणार नाही, असे सांगितले. मी राजीनामा देऊन मुलासाठी जागा रिकामी करण्याची तयारी दर्शविली. तरीही आश्वासन देणाऱ्यांची बदली झाल्याने मुलाच्या नोकरीचा प्रश्न तसाच राहिला, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
>नोकरीसाठीही हेलपाटे
त्यावेळी सर्वत्र मदतीसाठी घोषणा झाल्या. अगदी तीन महिन्यात नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्यक्षात सहा महिने उलटले तरी नोकरी लागली नाही. अखेर मंत्रालयात जाऊन पाठपुरावा केला. तेव्हा समजले, फाईल ठाणे शहर आयुक्तालयातून पुढे सरकलेलीच नाही. तिकडून फोनाफोनी झाल्यानंतर अखेर शिपाई या पदावर ठाणे शहर आयुक्तालयात नोकरीवर घेतल्याचे रेखा जगताप सांगत होत्या.
>माझेही दात पडलेत
नोकरी लागावी आणि अपुरी आर्थिक मदत मिळाल्याचा पाठपुरावा करताना जगताप या उपायुक्त अंकुश शिंदे यांच्याकडे गेल्या. त्यांच्याकडे कैफियत मांडल्यानंतर समाजकंटकांनी आपलेही दोन दात पाडल्याचे त्यांनी सांगितले. तेव्हा आमची माणसेच मारली गेल्याचे त्यांनी सांगितल्यावर ते निरुत्तर झाल्याचे जगताप कुटुंबियांनी सांगितले.
>त्यांंना फासावर लटकवा : भिवंडी दंगलीतील जगताप आणि गांगुर्डे यांना जिवंत जाळणाऱ्यांना फासावर लटकविले पाहिजे. माणसे मारली गेलीत... आणखी काय पुरावा हवा. कितीही पैसे दिले तरी आमची माणसे परत येणार आहेत का? पोलिसांनी एकजूट केली, तर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाते? त्यांची संघटना नाही. त्यामुळेच त्यांच्यावर असे हल्ले होतायेत. दंगलीतील आरोपींनाही फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, हीच अपेक्षा आहे.
>कुटुंबाकडेही लक्ष हवे : लोकांनी पोलिसांना समजून घेतले पाहिजे. अशीच एखादी घटना घडल्यास त्यांच्या वारसांना तातडीने नोकरीवर घेतले पाहिजे. कुटुंबातला मुख्य आधार गेल्यानंतर जी उणीव निर्माण होते, अशा वेळी सरकारी यंत्रणेकडूनही भक्कम आधाराची गरज असते. राज्यभरात सध्या पोलिसांवर जे हल्ले होत आहेत, ते होऊ नयेत यासाठी कायद्याने पोलिसांना चांगले संरक्षण दिले पाहिजे. त्यांच्या कुटुंबियांकडेही लक्ष दिले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
>मुलगा झाला पोलीस
थोरात यांना तीन मुले. हितेंद्र (२८), सुजाता (२६), सुरेखा (२४) आणि कल्याणी (२२) तिघांपैकी हितेंद्रला अनुकंपा तत्वावर पोलीस खात्यात घेण्यात आले आहे. आधी भिवंडीच्या भादवड पोलीस वसाहतीमध्ये राहणारे हे कुटुंब अपुऱ्या घरामुळे आता कल्याण येथे वास्तव्याला आहे.
>केवळ पीएफची रक्कम : थोरात कुटुंबियांना आबासाहेब यांच्या निधनानंतर केवळ भविष्य निर्वाह आणि इतर अशी खात्यांतर्गत मिळणारी रक्कम मिळाली. तत्कालीन वाहतूक शाखेच्या उपायुक्त रश्मी करंदीकर यांनी पोलिसांच्या वेतनातून जमा झालेले केवळ एक लाख २० हजार रुपये दिले. ट्रकचालकाने जाणूनबुजून त्यांना चिरडल्याने कुटूंबियांना वेगळी आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याचे जाहीर झाले होते. परंतु, अशी कोणतीही मदत दिली गेली नसल्याचे आबासाहेब यांच्या पत्नी लता यांनी सांगितले. .