कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायद्याची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी

घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, २००५ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होतो. त्यामुळे २००५ पूर्वीचे खटलेही या कायद्याच्या कक्षेत येतात, असा निर्वाळ देत उच्च न्यायालयाने या कायद्याअंतर्गत

मुंबई : घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, २००५ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होतो. त्यामुळे २००५ पूर्वीचे खटलेही या कायद्याच्या कक्षेत येतात, असा निर्वाळ देत उच्च न्यायालयाने या कायद्याअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या १९८२ च्या प्रकरणातील पीडितेच्या बाजूने निकाल दिला.
‘दुर्लक्षित आणि पतीने नाकारलेल्या किंवा अत्याचार करण्यात आलेल्या महिलांना संरक्षण मिळावे, यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे,’ असे न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने या वेळी नमूद केले. १९८२ मध्ये पतीने दूर केलेल्या जन्नतबी यांनी २०१० मध्ये पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराचा खटला दाखल करत देखभालीचा खर्च मागितला. पुणे सत्र न्यायालयाने २०१२ मध्ये त्यांचा अर्ज दाखल करून घेत जन्नतबी यांचा पती गफुर हसन चौगुले यांना दरमहा देखभालीचा खर्च म्हणून १,५०० रुपये देण्याचा आदेश दिला.
जन्नतबी यांच्या म्हणण्यानुसार, गफूर आणि त्यांचा डिसेंबर १९७२ मध्ये विवाह झाला. त्यानंतर १० वर्षांतच गफूर यांनी त्यांना आणि त्यांच्या मुलीला घराबाहेर काढले. १९८२ मध्ये पतीपासून दूर झालेल्या जन्नतबी यांनी २०१० मध्ये तब्बल १८ वर्षांनी घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्याखाली पतीकडून देखभालीचा खर्च मिळावा, यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. आॅक्टोबर २०१० मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी २००५ चा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिल्याने जन्नतबी यांनी पुणे सत्र न्यायालयात धाव घेतली. पुणे सत्र न्यायालयाने ही तक्रार दाखल करून घेण्यायोग्य आहे, असे म्हटले. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये सत्र न्यायालयाने गफूर यांना पत्नीला दरमहा १,५०० रुपये देखभालीचा खर्च म्हणून देण्याचा आदेश दिला.
गफूर यांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. महिलांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे, हे सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण योग्य आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यामध्ये अतितांत्रिक असू नये, असे न्या. जाधव यांनी म्हटले आणि जन्नतबी
यांची तक्रार दाखल करून घेतली. (प्रतिनिधी)