पुनर्वसनासाठी शेतजमीन

राष्ट्रीय व राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडील जमिनीवर करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन

मुंबई : राष्ट्रीय व राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडील जमिनीवर करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. भूसंपादनाला खासगी जमीनधारकांचा विरोध अनेक ठिकाणी होतो आणि त्यातून प्रकल्पांना विलंब होतो. तो टाळण्यासाठी तसेच प्रकल्पग्रस्तांचेही समाधान करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या या महामंडळाकडे ६८ हजार ८२६ एकर शेतजमीन आहे. त्यापैकी २६ हजार ५०९ एकर क्षेत्र हे माजी खंडकऱ्यांना वाटपासाठी प्रस्तावित आहे. ४२ हजार ३१६ एकर क्षेत्र महामंडळाकडे शिल्लक राहते. ती अहमदनगर, औरंगाबाद, नाशिक, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे जिल्ह्यामध्ये आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

आठवले सूतगिरणीला अर्थसहाय्य
दिग्रस (जि. यवतमाळ) येथील रामदास आठवले मागासवर्गीय कापूस उत्पादक शेतकरी सहकारी सूतिगरणीला बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमधून अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या आधी सदर सुतगिरणीचे नाव सिद्धेश्वर सहकारी सुतिगरणीच्या नावात बदल करून या गिरणीचे नाव रामदास आठवले मागासवर्गीय कापूस उत्पादक शेतकरी सहकारी सूतिगरणी असे करण्यात आले आहे. सहकारी सूतिगरण्यांच्या नोंदणीस मान्यता देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण ठरविण्यासाठी वस्रोद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

रमाई व शबरी घरकूल योजनेच्या अनुदानात वाढ
राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती व नवबौध्द कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी रमाई आवास योजना तसेच अनुसूचित जमातीतील कुटुंबांसाठी शबरी आवास योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार साधारण क्षेत्रासाठी रु पये १ लाख ३२ हजार रुपये व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ भागासाठी रु पये १ लाख ४२ हजार याप्रमाणे प्रति घरकूल अनुदान देण्यात येणार आहे.
याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील (ग्रामीण) लाभार्थ्यांना मनरेगा अभियानांतर्गत देण्यात येत असलेले अनुदान रमाई आवास योजना (ग्रामीण) व शबरी आवास योजना (ग्रामीण) यांनाही लागू असेल. या अनुदानांतर्गत साधारण क्षेत्रातील कुटुंबांना १७ हजार २८० तर नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रु पये १८ हजार २४० एवढे अनुदान उपलब्ध करु न देण्यात येईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) याप्रमाणे बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रु.पर्यंत असावे. घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना अडीच लाख
रु पये एवढे अनुदान देण्यात येईल.

नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त
नागपूरच्या विकासासाठी ८० वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (एनआयटी) बरखास्तीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. एनआयटीचे अस्तित्व नागपूरसाठी आवश्यक आहे की नाही हा गेली अनेक वर्षे नागपुरात वादाचा विषय होता. एनआयटीने नागपूरच्या सुनियोजित
विकासासाठी नेमके काय योगदान दिले असेही विचारले जात होते.
नागपूर शहर आणि सभोवतालच्या महानगर क्षेत्राच्या विकासासाठी नागपूर महानगर प्रदेश क्षेत्र प्राधिकरण अस्तित्वात आहे. त्याच्या कितीतरी आधीपासून नागपूर महापालिका अस्तित्वात आहे. त्यामुळे आता एनआयटीची आवश्यकता राहिलेली नाही. नागरिकांना त्यांची कामे करताना निर्माण होणारा संभ्रम टाळण्याच्या दृष्टीने एनआयटी बरखास्त करण्यात येत असल्याची भूमिका मंत्रिमंडळाने घेतली. २५ डिसेंबर १९३६ मध्ये एनआयटीची स्थापना करण्यात आली होती.
नागपूर सुधार प्रन्यासकडील मत्ता आणि दायित्वांचे क्र मश: हस्तांतरण नागपूर महापालिका तसेच नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाकडे एक वर्षाच्या कालावधीत करण्यात येईल. तसेच मत्ता आणि दायित्व कोणत्या प्राधिकरणास किती प्रमाणात असावे याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी नगरविकास विभागाचे सचिव, नागपूर महानगर पालिका आयुक्त आणि नागपूर
सुधार प्रन्यासचे सभापती यांची समिती शासनाने नेमली आहे. ही समिती त्या बाबत शासनास शिफारस करेल.