शेती टिकेल, शेतकरी कसा टिकणार...?

जागर

अन्नधान्य काही कारखान्यात तयार होतच नाही. रोबोसारखी माणसंच वाढली तर अन्नधान्याची गरज कमी होईल, पण आजच्या घडीला कर्जमाफी तरी करा किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आग्रह धरा. त्याशिवाय शेतकरी टिकणार नाही. शेतीचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या तयार होतील, त्या शेती टिकविण्याच्या प्रयत्न करतील कारण त्यांना त्यांचा व्यापार करावयाचा आहे. पण शेतकरी टिकणार नाही.
    भारतीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू शेती-शेतकरी आणि ग्रामीण विकास हा राहिला आहे का? असा अलीकडच्या काळात हा प्रश्न उपस्थित व्हावा, अशी परिस्थिती आहे. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, मध्यमवर्गियांचे वर्चस्व आणि सेवाक्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाढता वाटा, आदी कारणांनी शेती, शेतकरी दुय्यम होत चालला आहे. तो जसा अर्थव्यवस्थेच्या चक्रात मागे पडू लागला आहे, तसाच तो राजकीय दबाव किंवा राजकीय आब राखून ठेवण्यातही कमी पडू लागला आहे, असे वाटते. शिवाय शेतकऱ्यांच्या मुलांनाच (नव्या पिढीला) शेती सोडून बाहेर पडावे, असे वाटते आहे. आणि वर्षानुवर्षे ती तोट्याची शेती करण्याने प्रगती होणार नाही. साधा पोलिस शिपाई किंवा शाळा मास्तर झालेल्या माणसाची नवी पिढी शहरात राहून चांगले शिक्षण घेऊन प्रगती साधत आहे. तेव्हा शेती हा व्यवसाय करणे, यावर कुटुंब चालविणे आणि भावी पिढीसाठी काही तरतूद करून ठेवणे, आदी गोष्टी आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. याला काही भाग किंवा तालुके अपवाद आहेत. जेथे ग्रीन हाऊसेस, भाजीपाला, फळबागा, हळद किंवा शेतकरी संघटनांच्या दबावाने टिकून राहिलेली ऊसशेती अपवाद आहेत. पण त्यांचे एकूण शेती-शेतकरी वर्गातील प्रमाण खूप अल्प आहे.
याच सदरामध्ये एकदा सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्याच्या पूर्वभागावर स्वतंत्र लेख लिहिला होता. मिरज पूर्व भागात जवळपास आठ ते दहा वेगवेगळी पिके उत्तम पद्धतीने घेतली जातात. त्यात पूर्वीचा ऊस, मका, पानमळा, हळद, ज्वारी, तूर आदी पिके आहेतच. शिवाय अलीकडच्या काळात द्राक्षे, भाजीपाला, फळबागा, पपई, कलिंगडे, टरबूज, डाळिंबे, आदी पिकांचा नव्याने समावेश झाला आहे. दर कुटुंबाची माणसी लागवडीखालील जमीन देखील अधिक आहे. शिवाय पाणी आणून त्यांनी ती शेती विकसित केली आहे.
महाराष्ट्रात सध्या शेती, शेतकरी यावर जोरात चर्चा चालू आहे. महाराष्ट्राला कर्जबाजारी करून ठेवलेल्या राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, यासाठी संघर्षयात्रा सुरू केली आहे. विदर्भातील प्रहार संघटनेचे आमदार बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या गावापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमधील वडनगर गावापर्यंत शेतकरी यात्रा काढली होती. शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या अनेक शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी याच मागण्या अनेक वर्षे करीत आहेत. शेती सुधारण्यासाठी काही उपाय योजना होतात. कर्ज पुरवठा वाढविणे, बियाणे- खते, अवजारे देणे, विजेचे दर कमी करणे किंवा माफ करणे, विहीर देणे, बंधारा बांधणे, धरणे उभारणे, नळ योजना करणे, अशा विविध उपाययोजना करण्यात येतात. या सर्वांशिवाय एक महत्त्वाची मागणी शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्यांकडून वारंवार होत राहिली आहे, ती म्हणजे शेतीमालाला वाजवी किंवा रास्त भाव मिळाला पाहिजे. शेतीला रास्त भाव देण्यासाठीची योजना काही आपल्या देशात विकसित झाली नाही. किंबहुना रास्तभाव देण्याची तयारीच नाही. कारण अन्नधान्याशिवाय इतर शेतमालाचे भाव उत्पादन खर्चाशी निगडीत राहतील, अशी व्यवस्था करणे म्हणजे त्या महाग होणार, असे गणित घातले जाते. शेतीमालाला रास्त भाव मागणाऱ्यांपैकी बहुतांश संघटना किंवा राजकीय पक्ष महागाई वाढल्याची वारंवार ओरड करीत असतात. त्यामुळे शेतमाल खाणाऱ्याला तो स्वस्तच मिळाला पाहिजे. अन्यथा तो जगणार कसा? असा एक प्रश्न वारंवार विचारला जात होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने कर्जमुक्तीचा मार्ग हा काही शेती-शेतकरी कल्याणाचा मार्ग नाही, त्यातून शेतकऱ्यांची सुटका होणार नाही. किंबहुना शेतीचा विकास साधण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे, असे ते बोलू लागले आहेत. फडणवीस असो की, त्यांचे महाराष्ट्रातील विरोधक असोत किंवा आमदार बच्चू कडू, खासदार राजू शेट्टी असोत. शेती-शेतकरी यांची चर्चा ऐरणीवर आली आहे. ती महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रथमच आली आहे, असे मात्र नाही. दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी ऐंशीच्या दशकात शेतकरी आंदोलनाद्वारे शेतीचे दुखणे जोरदारपणे मांडले होते. शेतमालाच्या रास्त भावाचा प्रश्न सोडविण्याशिवाय शेतीतील दारिद्र्य संपणार नाही, हा त्यांचा सिद्धांत होता. रास्त भाव दिला तर शेतकरी पायाभूत सुविधांपासून उत्पादन वाढीपर्यंतचे सर्व प्रश्न स्वत: हाताळेल, अशी ती मांडणी असायची. त्यात बराच तथ्यांश आहे. कारण सर्व गोष्टी करूनही शेतीत पिकणाऱ्या मालाला रास्त भावच मिळाला नाही, तर शेती तोट्यातच जाणार आहे. हे सर्व काही माहीत असूनही त्यावरच आंदोलने करून हाती काय लागणार आहे? आता जे कर्जमाफीसाठी संघर्ष यात्रा काढण्याचा उद्योग करीत आहेत त्यांनीच २००८-२००९ मध्ये कर्जमाफी केली होती. त्यापूर्वी अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफी केली होती. कर्जमाफी करून प्रश्न सुटत नाहीत. कारण शेती आणि शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची व्यवस्था कायम आहे.
शेती पिकविण्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. बियाणे, खते, औषधे, वीज महाग झाली आहे. उत्पादनाचा खर्च वाढत असताना शेतमालाला त्यामानाने दर मिळत नसल्याने हे गणित सुटायचे कसे? जत तालुक्यातील एका शेतकरी दाम्पत्याने शेतीला पाणी देण्यासाठी विहीर खणली. तिला पाणी लागले नाही. कर्ज काढून त्यात दोनशे फूट बोअर मारला तरीही पाणी लागले नाही. कर्जाच्या डोंगराखाली त्यांनी दबून आत्महत्याच केली. देवेंद्र फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे हा शेतकरी पाण्याची सोय करण्यासाठी पायाभूत सुविधाच निर्माण करीत होता. विहीर काढणे किंवा बोअर घेणे यांच्या हाती होते का? जमिनीखाली पाणी नसेल तर कर्ज काढून हा खटाटोप करायचा होता का? त्या शेतकरी दाम्पत्याला आधुनिक विज्ञानाच्या आधारे शास्त्रीय सल्ला का मिळू शकला नाही. आपल्या गावा-गावांचा सर्व्हे झाला आहे का? विहिरी कोठे काढाव्यात, बोअरिंग कोठे घ्यावे, यासाठी काही मार्गदर्शन आहे का? काही नाही. गावा-गावांपर्यंत यंत्रणा पोहोचत नाहीत. गावांच्या शेतीचे नियोजन काय करायचे ठरलेले नाही. कर्जमाफी देणार नसाल तर किमान महाराष्ट्राच्या ३५३ तालुक्यांतील शेतीच्या विकासाचा रोडमॅप तरी तयार करा. कोणत्या तालुक्यात कोणत्या सुविधा निर्माण करायच्या आहेत; याचीतरी योजना आखा. हे सर्व होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी कर्जे न काढता पोटाला अन्न आणि जनावरांना चारा मिळेल इतकीच शेती करावी. दोन-चार वर्षे सरकारला देऊन पाहावीत. कारण सरकारचा प्राधान्यक्रम तरी कळेल. राज्यातील असंख्य धरणे अपुरी आहेत. एखादे छोटे धरण जरी झाले तरी त्यावर आठ- दहा हजार एकर शेती ओलिताखाली येते; पण सरकारी यंत्रणेला ते करायचे नाही. कर्जमाफीने प्रश्न सुटणार नाहीत, हे एकवेळ मान्य केले, तर कायमस्वरूपी योजना तरी काय आहेत त्या स्पष्ट करायला हव्यात.
आणखीन एक विचार पुढे येतो आहे. शेतकरी हा वर्गच संपुष्टात आणायचा. तुम्ही जमिनीचे मालक असाल पण ती भाड्याने द्यायची. हजार दोन हजार एकर शेती एखादी कंपनी भाड्याने जमीन घेईल. शेतकरी मालक असेल पण ती दोन हजार एकर शेती एक कंपनी कसणार, पेरणी करणार, पाण्याची सोय करणार, कापणी-मळणी सर्व काही मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करून यंत्राद्वारे करणार, शेतीचा मालक जो पूर्वी शेतकरी होता तो भाडे घेईल, उत्पादनाशी किंवा रास्तभावाशी त्याचा काही संबंध राहणार नाही. फारतर त्या कंपनीकडे कामगार म्हणून काम करून शेतीच्या भाड्याशिवाय पगार घेऊ शकतो. या कंपनीतर्फे पिकविण्यात येणाऱ्या शेतमालाला रास्त भाव देण्याची जबाबदारी कोणाची राहणार नाही. ती त्या कंपनीने प्रक्रिया करून विकावा किंवा कच्चा माल म्हणून विकून टाकावा. हा विचार तसा फार गोंडस वाटतो. मात्र, ज्या भागात ओलिताखाली शेती आहे. तीच भाडेतत्त्वावर घेतली जाईल. तिचे भाडे कसे ठरविण्यात येणार? कंपनीने उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला मिळालेल्या भावाशी निगडित शेतजमिनीचे भाडे निश्चित केले जाणार का? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हजार-चार हजार एकर शेती एखाद्या कंपनीने घेतली तर त्यावर वर्षांनुवर्षे राबणारा शेतकरी काय करणार? त्याला पर्यायी रोजगार मिळणार का? अनेक राजकारण्यांची आणि गुंतवणूकदारांची तसेच अर्थशास्त्रज्ञांची ही भूमिका आहे. कंपनी फार्मिंग (करार शेती) नावाने शेती केली पाहिजे, असे म्हणतात तो हाच प्रकार आहे. अमेरिका किंवा युरोप खंडात शेतकरी वर्गाचे प्रमाण कमी आहे. त्या देशांचा भर हा औद्योगिक उत्पादनावर आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांचा मोठा वाटा आहे. आपला साठ टक्के वर्ग हा आजही शेतीवर अवलंबून आहे. इतक्या मोठ्या वर्गाला बिगरशेती क्षेत्रात सामावून घेण्याची व्यवस्था आहे का? त्यामुळे कंपनी फार्मिंगमुळे शेती टिकेल. पण, शेतकरी कसा टिकणार आहे? अन्नधान्याची आणि इतर शेतीमाल उत्पादनाची मानवाला गरज भासणारच आहे. अन्नधान्य काही कारखान्यात तयार होतच नाही. रोबोसारखी माणसंच वाढली तर अन्नधान्याची गरज कमी होईल, पण आजच्या घडीला कर्जमाफी तरी करा किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आग्रह धरा. त्याशिवाय शेतकरी टिकणार नाही. शेतीचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या तयार होतील, त्या शेती टिकविण्याच्या प्रयत्न करतील कारण त्यांना त्यांचा व्यापार करावयाचा आहे. पण शेतकरी टिकणार नाही. त्यामुळे गावोगावच्या शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. त्या निर्माण करण्यासाठी सरकारने सक्रिय भागीदारी दाखविली, त्यासाठी भांडवली गुंतवणूक केली तर शेतकरीच एकप्रकारे कंपनी फार्मिंग करू शकेल. तो मार्ग अधिक चांगला आहे. तरीसुद्धा कोरडवाहू शेतकऱ्याचे दुखणे संपत नाही. त्याची शेती ओलिताखाली कशी येईल, किमान पाण्यावर त्याची शेती कशी फुलेल, त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. इस्रायलच्या विचारसरणीचे सरकारच देशात सत्तेवर आहे. राज्यातही सत्तेवर आहे. त्या इस्रायलच्या शेतीचे मॉडेल कोरडवाहू शेतीसाठी लागू करता येईल का? याचाही विचार व्हावा. अन्नधान्याची गरज भागविण्याचा धंदा तेजीत येणार म्हणून शेती टिकविण्याच्या नावाखाली कंपन्या काढून पुढे येतील. मात्र, त्यात शेतकरी राजा नसणार, तो मजूर असेल, अशी भीती वाटते.


- वसंत भोसले