शेतकरी आंदोलन; मुख्यमंत्री, शरद पवारही रस्त्यावर उतरणार 

केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्यांविरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री मलिक म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांनी कृषी कायद्यांना विरोध दर्शविला आहे. या तीनपैकी दोन कायद्यांबाबत राज्य सरकारला अधिकारच नाहीत.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात सर्व विरोधक आणि शेतकरी संघटना मैदानात उतरले आहेत. आज ना उद्या सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह राज्यातील सर्व मंत्री आगामी काळात या कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरणार असल्याचे राज्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी रविवारी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्यांविरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री मलिक म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांनी कृषी कायद्यांना विरोध दर्शविला आहे. या तीनपैकी दोन कायद्यांबाबत राज्य सरकारला अधिकारच नाहीत. तर, शेती विषय राज्यांच्या अखत्यारित असताना केंद्र सरकारने परस्पर कायदा बनविला आहे. त्याला मोठा विरोध होत आहे. आंदोलनाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानेच या कायद्यांना स्थगिती दिली. त्यामुळे सरकारला आता कायदे मागे घेण्याची संधी आहे. प्रतिष्ठेचा विषय न करता केंद्राने हे कायदे मागे घ्यावेत. शिवाय, शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता आज ना उद्या सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील, असेही मलिक यांनी सांगितले.

दरम्यान, कृषी कायद्यांविरोधात मुख्यमंत्री आणि शरद पवार रस्त्यावर उतरणार असल्याच्या मलिक यांच्या विधानाचा भाजप नेते आशिष शेलार यांनी समाचार घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोनाकाळात घराबाहेर पडले नव्हते. घराबाहेर पडता यावे म्हणूनच त्यांनी कृषी कायद्याचा बहाणा शोधला आहे. ते घराबाहेर पडल्यास काही लोकांना नक्कीच आनंद होईल. मात्र, आंदोलन करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास करावा. 

राज्याची नेमकी काय भूमिका आहे, शरद पवार यांनी अशा प्रकारच्या कायद्याबाबत काय भूमिका घेतली होती, हे आधी जनतेसमोर मांडावे आणि मगच भूमिका घ्यावी, असे आव्हान शेलार यांनी दिले.