शेतकरी आत्महत्या आणखी वाढणार!

गेल्या १५ वर्षांत पश्चिम विदर्भात १० हजार शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असताना या आत्महत्या आता आणखी वाढतील,

यवतमाळ : गेल्या १५ वर्षांत पश्चिम विदर्भात १० हजार शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असताना या आत्महत्या आता आणखी वाढतील, असा धोक्याचा इशारा मानसोपचार तज्ज्ञांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी ३ मार्चला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यवतमाळला येणार आहेत. त्या अनुषंगाने शासकीय यंत्रणेने सारवासारव चालविली आहे. शासनाच्या विविध उपाययोजना फेल ठरवीत शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. यावरून शासकीय यंत्रणेला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील नेमक्या कारणांचा अंदाज घेणे जमले नसल्याचे सिद्ध होते. म्हणूनच उमरखेडमधील एका बहुद्देशीय संस्थेने १० जानेवारी २०१५ ला जिल्हाधिकाऱ्यांना ही कारणे शोधण्याची जबाबदारी घेण्याची तयारी दर्शविणारा प्रस्ताव सादर केला. पथदर्शी प्रकल्प म्हणून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. येथील मानसोपचार तज्ज्ञ या प्रकल्पाचे प्रमुख असून जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक आदी सात जणांचा समावेश असलेली कोअर कमिटी त्यासाठी तयार करण्यात आली.
या संस्थेने जिल्ह्णात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या १० गावांची यादी बनविली आहे. त्यातून भांबराजा (यवतमाळ), दहेगाव (राळेगाव), तिरझडा (कळंब), पिंपरी कलगा (नेर) चार गावांची निवड करून तेथे प्रत्येक कुटुंब प्रमुखाच्या मानसिकतेचा एका प्रश्नावलीद्वारे अभ्यास केला गेला. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची उदासीनता आणि त्यामागील कारणे मोजण्याचा प्रयत्न केला गेला. या चार गावांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना शनिवारी सादर करण्यात आला. या अहवालातील निष्कर्ष मात्र सरकारची चिंता वाढविणारे आहेत.

च्पश्चिम विदर्भातील आणि विशेषत: यवतमाळ जिल्ह्णातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती प्रचंड खालावली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांकडेही पाठ फिरविली आहे.
च्कारण या योजनांमध्ये ५० ते ७० टक्के अनुदान दिले जाते. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याला भरावी लागते. परंतु ही रक्कम भरण्याची सोय शेतकऱ्याकडे नसल्याने शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांकडे पाठ फिरविण्याशिवाय त्याच्याकडे पर्याय राहिलेला नाही.

आधीच शेती कमी, त्याचेही तुकडे
पूर्वी संयुक्त कुटुंब पद्धतीत जी शेती होती, त्यावर त्या कुटुंबांचीच उपजीविका भागत नव्हती. आता कुटुंब विभक्त झाल्याने या जमिनीचेही तुकडे पडले. वडिलांचेच ज्या संयुक्त जमिनीवर भागले नाही, त्याच्या तुकड्यांवर त्यांच्या मुलांचे कसे भागणार, हाच मुख्य मुद्दा आहे. अनेक ठिकाणी वडिलांच्या या शेतीवर मुलेही राबतात. वडिलांनाच नाकीनऊ आणणारी शेती त्यांच्या मुलांचीही उपजीविका कशी चालविणार, हा प्रश्न आहे.