आदिवासी, शेतकऱ्यांचं आंदोलन मागे; सरकारकडून लेखी आश्वासन

सरकारकडून मोर्चेकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य

मुंबई: फडणवीस सरकारनं दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर शेतकरी आणि आदिवासींनी आंदोलन मागे घेतलं आहे. शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी 'उलगुलान मोर्चा' काढला होता. हा मोर्चा आज आझाद मैदानात धडकला. यानंतर मोर्चेकऱ्यांची शिष्टमंडळाशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. यानंतर सरकारनं मोर्चेकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे मोर्चेकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं वृत्त 'एबीपी माझा'नं दिलं आहे.

आज दुपारी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दल मोर्चेकऱ्यांना लेखी आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. पुढील तीन महिन्यात सर्व प्रलंबित प्रकरणं निकालात काढण्याचं लेखी आश्वासनं सरकारकडून शेतकरी आणि आदिवासींना देण्यात आलं. 

आदिवासी जमिनीच्या पट्टेधारकांना सर्व दुष्काळी सवलती दिल्या जाणार आहेत. तर शेतीसाठी खवटी अनुदान देण्याबद्दलही निर्णय झाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. गैरआदिवासी आणि आदिवासींना तीन पिढ्यांच्या रहिवासाची अट रद्द करण्याच यावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली होती. याबद्दल राज्य सरकार केंद्राकडे शिफारस करणार असल्याचं सरकारनं सांगितलं. वन्य जमीन प्रकरणातले ८० टक्के दावे सरकारने फेटाळले होते. या दाव्यांचं सरकारकडून पुनरावलोकन केलं जाणार आहे. सर्व दावेदारांची नावं एकाच सातबाऱ्यावर न चढवता स्वतंत्र सातबारे दिले जाणार आहेत.