शेतकरी होणार आता उद्योजक

शेतजमीन विकसित करून त्यावर उद्योग उभे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने पुढाकार घेतला आहे.

पिंपरी : शेतजमीन विकसित करून त्यावर उद्योग उभे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ अंतर्गत संपादित न केलेल्या खासगी जमिनी आणि भूसंपादन केलेल्या जमिनीवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतजमीन विकसित करून शेतकरीसुद्धा उद्योजक होऊ शकतील. या योजनेची घोषणा ‘मेक इन इंडिया’मध्ये केली आहे, असे एमआयडीसीचे उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख यांनी सांगितले.
एकात्मिक औद्यागिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी संबंधित जमीनमालक, जमीनमालकांनी नियुक्त केलेला विकसक, जमीनमालकांनी कुठल्याही विकसकासोबत स्थापन केलेला उपक्रम यांना महामंडळाकडे प्रस्ताव दाखल करता येईल. त्यासाठी अर्जदारांनी प्रस्तावित जमिनीचा तपशील, दळणावळणाच्या उपलब्ध सोयी, पाणीपुरवठ्याचा तपशील, क्षेत्रात वन जमिनींचा समावेश नसल्यास वन विभागाचा दाखला, नगररचना विभागाचा अभिप्राय ही कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे. यानंतर महामंडळाकडून छाननी प्रक्रिया होईल.
यानंतर स्थळपाहणी करून भौगोलिक परिस्थिती, पाणीपुरवठा तसेच दळणवळण आदींची तपासणी करून अहवाल दिल्यानंतर संचालक मंडळाच्या मान्यतेसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. उच्चाधिकार समितीने औद्योगिक क्षेत्र घोषित केल्यानंतर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राचा प्रस्ताव उद्योगमंत्री व एमआयडीसीच्या अध्यक्षांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल.
या विकसित करण्यात आलेल्या क्षेत्रात ६० टक्के जागा उद्योगासाठी व ४० टक्के जागा रहिवाशी क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात येणार आहे. विकसित करण्यात आलेला भूखंड शेतकऱ्यांना भाड्याने देता येईल किंवा एखाद्या औद्योगिक कंपनीस विकता येईल, तसेच शेतकरी स्वत:ची कंपनीसुद्धा उभारू शकतील.
>२५ एकर जमीन असल्यास शेतकऱ्यांना आयटी हब, १०० एकर क्षेत्र असल्यास औद्योगिक क्षेत्र उभारण्याकरिता एमआयडीसीकडून मंजुरी मिळेल. यासाठी संबंधित क्षेत्राचा झोन बदली करण्याचा शासनाने ठरवून दिलेला दर भरावा लागेल. एकात्मिक औद्यागिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तांवाची छाननी करणे, स्थळपाहणी करणे, प्रस्तावास मान्यता देणे, अधिसूचना जारी करणे या बाबी
व एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राला मान्यता देण्यासाठी कार्यपद्धती महामंडळाचे परिपत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.