रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ‘शासन शेतकऱ्यांच्या दारी’

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या महत्त्वाकांक्षी रेल्वेप्रकल्पाचे भूसंपादन वेगाने व्हावे म्हणून शासन मोबदल्यासाठी थेट शेतकऱ्यांच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या महत्त्वाकांक्षी रेल्वेप्रकल्पाचे भूसंपादन वेगाने व्हावे म्हणून शासन मोबदल्यासाठी थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचले आहे. तीन वर्षांत भूसंपादन पूर्ण करायचे असले तरी कळंब व यवतमाळ या दोन तालुक्यांतील भूसंपादन अवघ्या ११ महिन्यांतच झाले आहे.
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या २८४ किलोमीटर रेल्वेमार्गापैकी १८० किलोमीटरचा रेल्वे ट्रॅक एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातून गेला आहे. या मार्गासाठी १२०० हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
या भूसंपादनाची ९१ प्रकरणे असून त्याचे बजेट एक हजार कोटींवर आहे. तीन वर्षांत हे भूसंपादन पूर्ण करायचे आहे.
मात्र दोन तालुक्यांत ११ महिन्यातच हे भूसंपादन पूर्ण होत आहे. ९१ पैकी आठ प्रकरणे मार्गी लावून ११८ हेक्टरचे भूसंपादन केले गेले.
त्यापोटी शेतकऱ्यांना २६ कोटी २७ लाख रुपये दिले गेले. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) विजय भाकरे यांनी ‘शासन शेतकऱ्यांच्या दारी’ हा उपक्रम राबवून भूसंपादन प्रक्रियेला गती दिली आहे.  शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.
लगेच त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होत आहे.


वर्धेची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण

या रेल्वेमार्गासाठी वर्धा, वाशिम, नांदेड, हिंगोली या अन्य चार जिल्ह्यांतही भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. वर्धेतील ३५ किमीचे भूसंपादन जुन्या कायद्यानुसार पूर्ण झाले आहे. वाशिममध्ये अर्धा किमी, नांदेड ६० किमी तर हिंगोलीतही भूसंपादन करावे लागेल.

लोकसुनावणीतून सूट मिळाल्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करणे शक्य होत आहे. कळंब, यवतमाळ तालुक्यातील उर्वरित भूसंपादन महिनाभरात पूर्ण होईल.
- विजय भाकरे, उपजिल्हाधिकारी
(भूसंपादन), यवतमाळ.