शेतकरी कर्जमाफीवरून मंत्र्यांमध्येच मतभिन्नता

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून राजकारण तापलेले असताना, सरकारमधील दोन मंत्र्यांनी कृषी कर्जासंदर्भात परस्परविरोधी विधाने केल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.

कोल्हापूर/नाशिक : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून राजकारण तापलेले असताना, सरकारमधील दोन मंत्र्यांनी कृषी कर्जासंदर्भात परस्परविरोधी विधाने केल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. कर्जमाफीने सर्व प्रश्न सुटत नाहीत, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची मागणी फेटाळली असताना, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारने कर्जमाफीची तयारी सुरू केली असल्याचे गुरूवारी कोल्हापुरात सांगितले. तर, कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिल्याने जिल्हा बँकांचे प्रशासन पुरते गोंधळात पडले आहे.
कर्जमाफीसाठी विरोधकांनी संघर्षयात्रा काढली, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी व प्रहार संघटनेचे आ. बच्चू कडू यांनीही आसूड हाती घेतला आहे. यूपी पॅटर्नचा अभ्यास करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. दुसरीकडे, १ लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सहकार खाते घेत असल्याचे वृत्त आल्याने जिल्हा बँकांची वसुली ठप्प झाली आहे.

परस्परविरोधी विधानांमुळे गोंधळात आणखी भर
कर्जमाफीबाबत सरकारची ठाम भूमिका समोर न आल्याने जिल्हा बँकांचे प्रशासन संभ्रमात आहे.
तशातच महसूल व सहकार मंत्र्यांनी परस्परविरोधी विधाने केल्याने या गोंधळात आणखी भर पडली.

सक्षम करण्याचा प्रयत्न
कोल्हापूर जिल्ह्यातील मिणचे खुर्द येथे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यामध्ये कृषी कर्जाचा आढावा सुरू करण्यात आला असून, शासनाने कर्जमाफीची तयारी सुरू केली आहे. शिवाय, कर्जमाफी देतानाच शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये म्हणून शेतकऱ्याला सक्षम करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
प्रत्येकाला घर देण्यासाठी नियोजन करण्यात
येत असून, विविध १२०० आजारांवर मोफत उपचार करणारी ‘महात्मा जोतीराव फुले आरोग्य योजना’ लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच सहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या अभियांत्रिकी व वैद्यकशास्त्रासारख्या अभ्यासक्रमाला जाणाऱ्या मुलांची ५० टक्के फी शासन भरणार
असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.

कर्जवसुलीत हयगय केल्यास कारवाई
नाशिक विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी कर्जमाफीऐवजी कर्जवसुलीवर भर दिला. शेतकऱ्यांनी कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरावेत, असे सांगत कर्जवसुलीबाबत हयगय करणाऱ्या जिल्हा बँकांवर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी उपनिबंधकांना दिले. जिल्हा सहकारी बॅँकेसंदर्भात चुकीचे कामकाज त्वरित शासनाला न कळविल्यास संबंधित निबंधकांवरही कारवाई करण्यात येईल. तशी सक्त ताकीद संबंधिताना देण्यात आल्याचे सहकार मंत्री देशमुख यांनी पत्रकारांना सांगितले.