शेतकरी कर्जमाफीची ‘गुढी’ उभारा, अन्यथा शेतकऱ्यांचा ‘एल्गार’ मंत्रालयावर!

मुंबई, दि. 27 - राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी सभागृहात सुरू असलेला लढा आता आम्ही रस्त्यावर नेणार असून, त्यासाठीच संघर्ष यात्रेचे नियोजन केले आहे. सरकारला अजूनही कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याची संधी आहे. सरकारने गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर कर्जमाफीची गुढी उभारुन बळीराजाला दिलासा द्यावा; अन्यथा शेतकऱ्यांचा ‘एल्गार’ मंत्रालयापर्यंत धडकल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.

 

बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या संघर्ष यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर आज लोणी येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना विखे पाटील म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करीत आहोत. पण सरकारने निव्वळ वेळकाढूपणा करून या मागणीबाबत उदासीन भूमिका घेतली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाल्यापासून तातडीने शेतकरी कर्जमाफी करण्याच्या मागणीवर सर्व विरोधी पक्ष ठाम होते. अर्थसंकल्पात कर्जमाफीबाबत सरकार ठोस निर्णय करेल, अशी अपेक्षा होती. पण अर्थसंकल्पातूनही शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली. उलट कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सभागृहात घोषणा देणे, हा देखील सरकारच्या दृष्टीने गुन्हा झाला आहे. विधानसभेत लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबायचा आणि बाहेर शेतकऱ्यांवर दडपशाही करायची, असे या सरकारचे धोरण असल्याने त्यांच्यावर कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळेच संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी संवाद साधून कर्जमाफीच्या लढाईला जनआंदोलनाचे रूप देण्यासाठी रस्त्यावर उतरत असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.

 

शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात शिवसेनेच्या भूमिकेचा समाचार घेताना विखे पाटील म्हणाले की, शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी राजीनामे खिशात घेऊन फिरत असल्याचा आव आणला. परंतु, मुंबई महानगर पालिकेचे महापौरपद मिळाल्यानंतर त्यांनी राजीनामे कुठे फेकून दिले, हे त्यांनाच ठाऊक! मंत्रालयात शेतकऱ्याला बेदम मारहाण होते. तरीही शिवसेनेला वाचा फूटत नाही. यातून त्यांची शेतकऱ्यांबाबतची भूमिका स्पष्ट होते.

 

कर्जमाफीच्या मागणीबाबत तीन पक्षांनी एकत्रित येवून सरकार स्थापन करण्याचा दावा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी फेटाळून लावला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आम्हाला राजकारण करायचे नाही. कर्जमाफीच्या मागणीसाठी संघर्ष यात्रा आयोजित केली असून,सरकारने आता 19 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला असला तरी कर्जमाफीच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. अधिवेशनाच्या उर्वरीत काळातही आम्ही या मागणीवर ठाम राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.