शेतकरी कर्जमाफी, तुरीवरून राजकारण पेटले

तुरीचा राजकीय भडका उडणे आता सुरू झाले असून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आज राज्यपाल विद्यासागर राव

मुंबई : तुरीचा राजकीय भडका उडणे आता सुरू झाले असून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आज राज्यपाल विद्यासागर राव यांची राजभवनावर भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली. तर बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मंत्रालयाच्या मुख्य द्वारासमोर कांदा अन् तूर फेकून आंदोलन केले.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफीशिवाय पर्याय नाही. म्हणून कर्जमाफीची घोषणा करण्याकरता विधिमंडळाचे अधिवेशन तत्काळ घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाला  द्या, असे साकडे विरोधकांनी  राज्यपालांना घातले. कृषी पंपांचे वीजबिल  माफ करण्याची मागणीही त्यांनी केली. तूरीच्या खरेदीतील गैरव्यवहारांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, शेकापचे  आ. जयंत पाटील, संयुक्त जनता  दलाचे आ.कपिल पाटील, पीरिपाचे  आ. जोगेंद्र कवाडे, काँग्रेसचे आ.भाई जगताप आदींचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आज अचानक मंत्रालयाच्या मुख्य द्वारासमोर कांदा, तूर, फळे फेकून आंदोलन केले. आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले नंतर व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्यात आली.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊन त्यांचा सातबारा कोरा करा, कांद्याच्या निर्यातीसाठी अनुदान द्या, तूरडाळीच्या खरेदीत पणन, कृषी, नाफेडचे अधिकारी आणि संपूर्ण प्रक्रियेची सीआयडी चौकशी करा आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन होते. यावेळी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनाचे नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष संजय पाटील घाटणेकर यांनी केले. पंजाबराव पाटील, बी.जी.पाटील, भीमाशंकर बिराजदार, नितीन पाटील, माऊली हळणकर प्रामुख्याने सहभागी झाले.

तूर खरेदी पाच दिवसांत पूर्ण करा : मुख्यमंत्री
शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी आणलेली तूर येत्या पाच ते सहा दिवसांत खरेदी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले.
या तूरखरेदीसाठी अतिरिक्त यंत्रणा राबवा आणि दोन पाळ्यांमध्ये काम करा, असे निर्देर्श त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिले.
अमरावती विभागात सर्वाधिक तूर खरेदी बाकी असल्याचे लक्षात घेऊन खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आली. धारणीमध्ये अतिरिक्त केंद्र सुरू करण्यात आले असून आता एकूण ११ केंद्रांवर खरेदी सुरू आहे. याशिवाय प्रत्येक केंद्रावर दहा वजनकाटे ठेवण्यात आले आहेत.
पुरेशा प्रमाणात ग्रेडर उपलब्ध व्हावेत म्हणून कृषी विभागातील पर्यवेक्षक तसेच सहाय्यक निबंधक यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून तुरीचे जलद ग्रेडेशन करून खरेदी प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे बारदाण्याची पुरेशी व्यवस्था करण्याचे तसेच साठवणुकीसाठी खाजगी गोदामांचे अधिग्रहण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेनाही सरसावली : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेली असताना आज शिवसेनेनेही तीच मागणी केली. त्यासाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेतली.


जीएसटी अधिवेशन २० ते २२ मेपर्यंत

जीएसटीसाठी राज्याचा कायदा करण्याकरता विधिमंडळाचे अधिवेशन आता २० ते २२ मे दरम्यान घेण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आज या तारखा निश्चित केल्या.
दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हे अधिवेशन २१ ते २३ मे दरम्यान घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती.