कृषिमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित!

३२ टक्क्यांवर गुंडाळला खरीप हंगाम

मुंबई : सलग दुष्काळ, नापिकी यामुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणारा खरीप कर्ज वितरण हंगाम अमरावती जिल्ह्यातील बँकांनी अवघ्या ३२ टक्क्यांवर गुंडाळून टाकला. शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवून त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारी ही लाजिरवाणी स्थिती राज्याचे कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांच्या जिल्ह्यातील आहे.

यंदाच्या हंगामात अमरावती जिल्ह्यातील बँकांना १६८५ कोटी रुपयांचे लक्ष्यांक देण्यात आले होते. त्यापैकी अवघे ५४२ कोटी ८८ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. १,१४५ कोटींचे कर्जवाटप बँकांनी केलेच नाही. बँकांच्या या भूमिकेबाबत कृषिमंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल बोंडे यांनी ना प्रशासनाला जाब विचारला, ना कारवाईचे आदेश दिलेत.

अटी-शर्तींच्या जाचक अटींमुळे हजारो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेतच. नापिकी आणि शेतकरी आत्महत्यांचा सिलसिलाही सुरूच आहे. अशा स्थितीत स्वत:हून मदत करण्याऐवजी बँकांनी कर्जवाटपात हात आखडता घेतल्याने शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्गच बंद करण्यात आला.

यंदाच्या खरिपासाठी १,६८,५०० शेतकरी खातेदारांना १,६८५ कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक जिल्ह्यातील बँकांना असताना, ४९,०६६ शेतकºयांना ५४२ कोटी ८८ लाखांचे कर्जवाटप करण्यात आले. यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी खातेदार असलेल्या जिल्हा बँकेनेदेखील शेतकºयांची निराशा केली. या बँकेला ९२ हजार शेतकºयांना ५३० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असताना, २१,३८० शेतकºयांना १६६.५३ कोटींचे कर्जवाटप केले. ही टक्केवारी ३१ इतकी आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या १,६६,५५७ सभासदांना ११४०.५० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असताना २७,२२५ शेतकºयांना ३७१.३२ कोटींचे कर्जवाटप केले गेले. ही टक्केवारी ३३ आहे. ग्रामीण बँकांना २,००० शेतकºयांना १४.५० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असताना, ४६१ शेतकºयांना ५.०२ कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले. ही टक्केवारी ३५ आहे.

‘त्या’ कारवाईची आजही चर्चा
वारंवार दिलेल्या तंबीला न जुमानणाºया बँकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सात बँक खाती तत्कालिन जिल्हाधिकारी अभिजित यांनी बांगर एका झटक्यात बंद करवून मुजोर बँकांना वठणीवर आणले होते. तत्कालिन पालकमंत्र्यांची भूमिका त्यात महत्त्वाची होती. आता खुद्द कृषिमंत्री हेच पालकमंत्री असताना शेतकºयांची गोची झाली आहे.

बैठकीचा फार्स
कर्जवाटपाचा टक्का वाढावा, यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली दर आठवड्याच्या मंगळवारी पीक आढावा बैठक घेण्यात आली. मात्र, कर्जवाटपाचा टक्का अखेरपर्यंत वाढलाच नाही. पालकमंत्री अनिल बोंडे अन् जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल हे केवळ इशारे देत राहिले. साप्ताहिक बैठकी, गावनिहाय मेळावे आदी प्रकार केवळ देखावाच होता, हे यातून उघड झाले.

लक्ष्यांक हा सात लाख हेक्टरसाठी नाबार्डने दिलेला आहे. प्रत्यक्षात सर्वच शेतकरी पीककर्ज घेत नाहीत. त्यामुळे झालेले वाटप जवळपास ८० टक्के म्हणता येईल. अनेक शेतकºयांनी कर्जाचे पुनर्गठण केलेले नाही, काही बँकांनी प्रामुख्याने जिल्हा बँकेने शेतकºयांना सहकार्य केलेले नाही.
- अनिल बोंडे, कृषिमंत्री तथा अमरावती पालकमंत्री