शेतकऱ्यांना एक रुपयाही नाही

देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’ची थकीत रक्कम देण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सहा हजार कोटींच्या रकमेपैकी एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळणार नाही.

कोल्हापूर : देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’ची थकीत रक्कम देण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सहा हजार कोटींच्या रकमेपैकी एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारीसमोरील अडचणी वाढल्या असून, त्यामध्ये ऊस उत्पादक भरडला जात असल्याची टीका माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मंगळवारी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत केली.
पवार म्हणाले, सध्या खुल्या बाजारातील साखरेचा भाव प्रतिक्विंटल१९५० रुपयांवर आल्यावर कारखाने उसाची सरासरी एफआरपी २३०० ते २४०० रुपये आहे, ती कशी देतील अशी विचारणा करून पवार म्हणाले,‘राज्यातील शेतकऱ्यांची १५ जून पर्यंतची ‘एफआरपी’ची थकबाकी ३३६२ कोटी रुपये आहे. कोल्हापूरवगळता राज्यातील अन्य कारखान्यांना एफआरपी देता आलेली नाही. राज्य बँक व जिल्हा बँकेला नाबार्ड वित्त पुरवठा करते. ‘नाबार्ड’ने बँकेच्या संचालक मंडळाने व्यक्तिगत हमी घेतल्याशिवाय कर्ज देऊ नये, असा आदेश काढला आहे. जे कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आहेत, त्यांना बँका कर्जच देत नाहीत. त्यामुळे केंद्राच्या पॅकेजमधील शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळणार नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने या कर्जास हमी द्यावी, यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरणार आहे.

सीमाप्रश्नी लवकरच समन्वय बैठक
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजात सुसूत्रता राहावी आणि कामात समन्वय राहावा म्हणून राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकारी समिती, तज्ज्ञांची समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयातील राज्य सरकारचे वकील आदींची समन्वय बैठक २३ जुलैनंतर घेण्यात येईल, असे आश्वासन शरद पवार यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले.
(प्रतिनिधी)

‘अच्छे दिन...’ ची व्याख्या काय..?
भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत ‘अच्छे दिन आयेंगे’ अशी जाहिरात केली होती़ परंतु सध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची स्थिती पाहता भाबड्या लोकांना ‘अच्छे दिन’चा वेगळाच अनुभव येत असल्याची टिप्पण्णी पवार यांनी केली. ही स्थिती अशीच राहिली तर राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यावर उतरून त्यास विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही.

राजू शेट्टींवरही टीका
पवार यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्यावरही त्यांचे नाव न घेता टीका केली. ते म्हणाले, ‘आम्ही जेव्हा सत्तेत होतो तेव्हा शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. साखर कारखानदीस जेव्हा-जेव्हा मदत लागली तेव्हा तातडीने केली़ परंतु त्यावेळी ती मदत अपुरी आहे म्हणून आमच्यावर टीका करणारे आणि संघर्ष करणारे आता सरकारचे भागीदार आहेत परंतु ते त्याबद्दल सध्या काहीच करताना दिसत नाहीत.’
दलालांच्या हिताचे सरकार
केंद्र व राज्य सरकार हे शेतकरी व ग्राहक यांच्याऐवजी दलालांच्या (मध्यस्थ) हिताची जपणूक करणारे सरकार असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. प्रश्न फक्त साखर उद्योगाच्या मदतीचा नसून कापूस, सोयाबीनसह सर्वच शेतकरी आता अडचणीत आहे व सरकार त्यांच्या हिताबद्दल काहीच करायला तयार नाही.