शेतकरी कर्जमाफीला जमीनमर्यादा नाही

सरसकट कर्जमाफीसाठी कमाल जमीनधारणेची कोणतीही अट असणार नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई/दिल्ली : सरसकट कर्जमाफीसाठी कमाल जमीनधारणेची कोणतीही अट असणार नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. तर महाराष्ट्रासह इतर जे राज्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतील, त्याची तजविज त्यांनी आपल्या तिजोरीतून तजविज करावी, अशी स्पष्ट ताकीद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे.
शेतकरी सुकाणू समिती आणि उच्चाधिकार मंत्रिगटाच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत सरसकट कर्जमाफीला काही अटी व निकषांसह सरकारने तत्वत: मान्यता दिली. मात्र, सरसकट कर्जमाफीचे निकष काय असतील, याबाबत अनेकांना उत्सुकता लागून आहे. महसूलमंत्री पाटील यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, पाच एकरापर्यंतच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मुख्यमंत्र्यांनी २ जूनला पहाटे केली होती. आता सरसकट कर्जमाफी करण्यात आली असून शेतकऱ्याकडे किती शेती आहे, याची काही मर्यादा नाही. मात्र, इतर अटी ठरविण्यासाठी शेतकरी नेते, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पक्षांचे प्रमुख यांची एक समिती असेल. या समितीमध्येच सर्व निकष ठरवले जातील.कर्जमाफीसाठी किती पैसे लागतील, याची आकडेवारी आहे. केंद्र सरकारकडे आम्ही पैशाची मागणी केलेली नाही. राज्य सरकार स्वनिधीतून कर्जमाफी देण्यास सक्षम आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
आधी जुन्या नोटा, मगच नवे कर्ज!
नोटाबंदीच्या निर्णयापासून आमच्याकडे पडून असलेल्या हजार व पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारल्याखेरीज कर्जवाटप करणार नाही, असा पवित्रा काही जिल्हा सहकारी बँकांनी घेतला आहे. राज्यातील जिल्हा बँकांकडे सुमारे सहा हजार कोटी रुपये किमतीच्या जुन्या नोटा आहेत.

दोन दिवसांत आदेश
पाच एकरपर्यंतचे जे शेतकरी आहेत, त्यांना कर्जमाफी झाली
असे समजून लगेच नवे कर्ज
देण्यात येईल. यासंबंधीचा शासननिर्णय दोन दिवसात बँकांना कळवण्यात येणार आहे, अशी
माहिती सरकारी सुत्रांनी दिली. रविवारी कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर सोमवारी सकाळी काही शेतकऱ्यांनी बँका गाठून नव्या कर्जासाठी मागणी केल्याने आदेशांअभावी बँक अधिकाऱ्यांची गोची झाली.

कर्जमाफी कोणाला मिळू शकणार नाही?
- सरसकट कर्जमाफीसाठी काही निकष सरकारच्या विचाराधिन असून शेतकरी
नेते व सरकारचे प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त समितीमध्ये त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
- ज्यांच्या नावे शेती आहे,
पण ते सरकारी कर्मचारी आहेत
- ज्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ति शासकीय सेवेत आहे
- ज्यांच्याकडे बागायती शेती असून चांगले उत्पन्न आहे
- व्यावसायिक वाहनांसाठी शेतीवर काढलेले कर्ज.
- घरबांधणीसाठी शेती तारण ठेऊन घेतलेले कर्ज
- शेतीव्यतिरिक्त ज्यांना इतर उत्पन्नाचे स्त्रोत आहे. प्राप्तीकर भरणारे करदाते

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन अनेकांनी गॅसची सबसीडी सोडली. तसे गरज नसणाऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ घेऊ नये, असे आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद राज्यांनीच करावी
महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जमाफीची घोषणा होऊ न २४ तासही उलटण्याच्या आधीच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, महाराष्ट्रासह जी राज्य सरकारे कर्जमाफीचा निर्णय घेतील त्याची आर्थिक तरतूद त्यांना आपल्या अर्थसंकल्पातून करावी अथवा वेगळे आर्थिक स्त्रोतामधून तो निधी उभा करावा, असा स्पष्ट इशारा सोमवारी दिला.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही, असेही अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले.
रिझर्व बँकेनेही आपल्या धोरणात्मक निवेदनात (ंमॉनिटरी पॉलिसीत) स्पष्टपणे नमूद केले की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास देशात महागाई वाढेल आणि नव्या आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागेल.
जे शेतकरी वेळेवर व नियमितपणे आपल्या कर्ज फेडतात, त्यांच्या पदरी निराशा येईल व परतफेडीबाबत ते निरुत्साही बनतील.