Maharashtra| शेतकऱ्यांच्या मदतीत जिल्हाधिकारीच बनले ‘शुक्राचार्य’

केवळ एकाच कंपनीचे सर्वेक्षण...

- नितीन चौधरी

पुणे : राज्यात जुलै-ऑगस्टमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तब्बल १८ लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमिनीचे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारने तातडीची मदत देण्यातही सप्टेंबरचा मुहूर्त साधला. मात्र, या शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे अद्याप मिळालेले नाही. पीकविम्याच्या मोबदल्यातून मिळणारी अग्रीम (आगाऊ रक्कम) मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविना मिळू शकलेली नाही. ही रक्कम देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांना आदेश देणे अपेक्षित असताना हेच जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांच्या मदतीतील शुक्राचार्य बनले आहेत.

राज्यातील केवळ तीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही रक्कम देण्याबाबत विमा कंपन्यांना आदेश काढले आहेत. इतर जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांबाबत केव्हा जबाबदारीची भूमिका घेतील? असा सवाल शेतकरी करत आहेत.

पीकविमा काढल्यानंतर कृषी विभागाने केलेल्या पीक काढणी अहवालानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना परतावा दिला जातो. त्याचे निकष ठरलेले आहेत. मात्र, हे नुकसान आपत्तीच्या वेळी एका मंडळात २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असा अहवाल महसूल विभागाने दिल्यास विमा कंपन्यांना या परताव्यापैकी २५ टक्के रक्कम अग्रीम म्हणून द्यावी लागते. त्यानुसार राज्यातील अशा ११ लाख ८९ हजार २०७ शेतकऱ्यांनी या अग्रीमसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी २ लाख २१ हजार ८४१ अर्ज बाद ठरविण्यात आले. यातील ७ लाख ६४ हजार ७३४ शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले, तर ४ लाख २४ हजार ४७३ शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यानुसार ३५ हजार २३१ शेतकऱ्यांचे १५ कोटी ६१ लाख रुपयांचे दावे मजूर करण्यात आले आहेत, तर ५ लाख १६ हजार ७२५ अर्जांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असले तरी त्यांचे रकमेचे दावे अजून मोजण्यात आलेले नाहीत.

केवळ एकाच कंपनीचे सर्वेक्षण

हे सर्वेक्षण पूर्ण करून दावे मंजूर करण्यात आयसीआयसीआय कंपनीने आघाडी घेतली आहे. या बँकेने परभणी, वर्धा, नागपूर, हिंगोली, अकोला, धुळे व पुणे या जिल्ह्यांत पीकविमा दिला होता. अन्य ठिकाणी अन्य कंपन्यांनी सर्वेक्षणही पूर्ण केले नाही. दुसरीकडे ही मदत तातडीने देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानीचे सर्वेक्षण करून विमा कंपनीला आदेश देणे अपेक्षित असते. राज्य सरकार त्यांच्या अखत्यारित असलेली मदत देईल तेव्हा देईल, पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांना आदेश न दिल्याने शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा अद्याप मिळालेला नाही.

अपवाद केवळ तीनच

याला अपवाद केवळ परभणी, बीड व गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे सोयाबीन व भात पिकांसाठी ही अग्रीम देण्याचे आदेश काढले आहे. परभणीच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी आयसीआयसीआय लोंबार्डला तर बीडचे जिल्हाधिकारी राधाविनोद शर्मा यांनी बजाज अलायंझला व गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी एचडीएफसी अर्गो कंपनीला, असे आदेश दिले आहेत.

नुकसानीबाबतचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. केवळ तीन जिल्ह्यांनीच असे आदेश दिले आहेत. अन्य जिल्ह्यांनीही आदेश देण्यासाठी तसेच सर्वेक्षण पूर्ण करण्याबाबत कळविले आहे.

- कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी