महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांत मिळाली ५३,७२७ कोटींची नुकसान भरपाई

त्यापैकी २६,४८४ कोटी रुपये पीकविम्याचे आहेत

हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: मागील पाच वर्षांत अवकाळी पाऊस, दुष्काळ व इतर कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ५३,७२७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत देण्यात आली. त्यांपैकी २६,४८४ कोटी रुपये पीकविम्याचे आहेत.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना २७,२४३.४२ कोटी रुपयांची मदत दिलेली आहे. वारंवार होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी राज्याने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ)मधून निधी वापरला आहे. तसेच अत्यंत विपरीत स्थितीत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ)कडून अतिरिक्त मदत मागितली आहे. हे उपाय थेट भरपाई न म्हणता मदत म्हणून वर्गीकृत केले जातात. राज्य वारंवार होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीशी झुंजत असल्यामुळे सरकार आर्थिक मदत वाढवत आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान-आधारित पीक विमा योजना (डब्ल्यूबीसीआयएस) अंतर्गत विमाधारक शेतकऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांत एकूण २६,४८४ कोटी रुपये मिळाले. 

कोणत्या मुद्द्यांवर तज्ज्ञांनी दिला आहे भर?

महाराष्ट्राला हवामानाशी संबंधित कृषी आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना दीर्घकालीन शाश्वत पद्धती, सुधारित सिंचन प्रणाली व हवामान-अनुकूल पिकांचा व्यापक अवलंब करण्याच्या गरजेवर तज्ज्ञांनी भर दिला आहे. याबरोबरच शेतीच्या धोरणांमध्ये संरचनात्मक बदल व शाश्वत शेतीमध्ये वाढलेली गुंतवणूक शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यास महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

ठिबक सिंचनासाठी केंद्राकडून मदत

२०२३-२४मध्ये पीक विमा दाव्यांचे ८,५२०.१८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. २०१५पासून ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) अंतर्गत राज्यातील १०.२५ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर ठिबक व स्प्रिंकलर सिंचनासाठी केंद्राने २,६०६.५५ कोटी रुपयांची मदत दिलेली आहे.

२१ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळाले हवामान प्रशिक्षण

सन २०१८ पासून हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प (पीओसीआरए) अंतर्गत राज्यातील २१ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सिंचन पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी व शेतीवरील हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्याचे धोरण विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास

मोहीम (एमआयडीएच), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसारख्या राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना शेततळे, विहिरी व सिंचन प्रणालींसाठी आर्थिक मदत दिली 
जात आहे.