शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा नाहीच, सरकार करणार ‘योगीपॅटर्न’चा अभ्यास!

शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असले तरी, उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचा अभ्यास केला जाईल

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असले तरी, उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचा अभ्यास केला जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीचा चेंडू टोलविला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याचे कामकाज बुधवारी सुरू झाले. संघर्षयात्रेवरून परतलेल्या विरोधी पक्ष आमदारांनी आजही विधानसभेच्या कामकाजावरील बहिष्कार कायम ठेवला. सभागृहाबाहेर काहीवेळ कर्जमाफीच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. कामकाज सुरू होताच शिवसेनेचे शंभूराजे देसाई यांनी कर्जमाफीची मागणी केली. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी दिली. आमचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी योगी आदित्यनाथ यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच आमच्याही मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करण्याची संधी द्या, असे ते म्हणाले. भाजपाचे आशिष देशमुख यांनीही कर्जमाफीची जोरदार मागणी केली. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर कर्जमाफी द्या. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे हे दाखविण्यासाठी कर्जमाफी हाच मार्ग असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीच्या घोषणेला बगल देत विधानसभेत निवेदन केले. ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्रात ३१ लाख शेतकऱ्यांकडे कर्जाची थकबाकी आहे. नव्याने कर्ज मिळण्यास ते पात्र ठरावेत अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कर्जमाफी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. अर्थसंकल्पातही आम्ही तीच भूमिका मांडली. उत्तर प्रदेशच्या कर्जमाफीचे मॉडेल काय आहे, ते पैसा कुठून आणणार आहेत याची माहिती घ्यायला मी आजच वित्त सचिवांना सांगितले आहे. कर्जमाफीसाठी केंद्राची मदत आम्ही मागितली आहे. त्यांच्याकडून मदत मिळाली नाही तरीही कर्जमाफी देता यावी, याचे नियोजन आम्ही करतोय. विरोधकांची संघर्ष यात्रा संपली. त्यांचा संघर्ष कशासाठी होता यावर मी बोलणार नाही. त्यांना त्यांचा संघर्ष लखलाभ. राज्य सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
>गावाकडे गेल्यावर आम्ही शेतकऱ्यांना काय सांगायचं?
गावाकडे परत गेल्यावर आम्हाला शेतकऱ्यांना सांगता आले पाहिजे. आम्हाला त्यांच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. आमच्या सातारा जिल्ह्यात सख्खे भावंड असलेल्या दोन शेतकऱ्यांनी कर्जापायी आत्महत्या केली. राज्यात सर्वदूर शेतकरी हवालदिल असल्याचे शिवसेनेचे शंभूराजे देसाई म्हणाले. ‘शेतकरी संपावर जात आहेत मग काय धत्तुरा खायचा काय, असा सवाल करीत शिवसेनेचे सुभाष साबणे यांनी कर्जमाफीची मागणी केली.
>कर्जमाफीबद्दल कोर्टाने सांगण्याची गरज नाही
तामिळनाडूचा कर्जमाफीचा विषय वेगळा आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा अधिकार हा राज्य शासनाचा आहे आणि शासन त्यासाठी सक्षमदेखील आहे. उच्च न्यायलयाने शासनाला त्याबाबत सांगण्याची आवश्यकता नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
>प्रशांत बंब-शिवसेना खडाजंगी
‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अजिबात झाली नाही पाहिजे,’ असे वक्तव्य भाजपाचे प्रशांत बंब यांनी करताच शिवसेनेचे काही आमदार विधानसभेतच त्यांच्याकडे धाऊन गेले. या वेळी सेनेचे सुनील प्रभू आणि बंब यांच्यात जोरदार शाब्दिक खडाजंगी झाली.मला बोलू तर द्या, मला काय म्हणायचे आहे ते समजून घ्या व नंतर तुम्ही बोला, विविध योजनांचा पैसा शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा झाला पाहिजे, असे बंब यांनी सांगून पाहिले पण शिवसेनेचे संतप्त आमदार ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून वातावरण शांत केले.
योगींचे अनुकरण देवेंद्र कधी करणार?
आजवर प्रशासन आणि राजकारभाराबाबत महाराष्ट्राने जगाला मार्गदर्शन केले आहे. त्याच महाराष्ट्रावर आता कर्जमाफीसाठी उत्तर प्रदेशचा अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे.
तुमच्या नाकर्तेपणाचे आणि संवेदनशून्य कारभाराचे यापेक्षा मोठे उदाहरण
सापडणार नाही, अशा शब्दांत विधान परिषदेत विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. शिवाय जे योगींनी केले, ते देवेंद्रना कधी जमणार, असा सवालही केला.
३१ लाख शेतकऱ्यांकडे महाराष्ट्रात कर्जाची थकबाकी आहे.