शेतकऱ्यांचे कर्ज शून्यावर?
By admin | Published: January 7, 2015 01:32 AM2015-01-07T01:32:06+5:302015-01-07T01:32:06+5:30
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे सावकारांकडील कर्ज माफ करण्याची घोषणा सरकारने विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात केली होती.
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
पश्चिम विदर्भात परवानाधारक ९२३ सावकारांनी २२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केले असले तरी त्यात शेतकऱ्यांचे कर्ज केवळ शून्य आहे. सहकार प्रशासनाने सावकार तथा सराफ व्यापाऱ्यांकडील अभिलेख्यांच्या केलेल्या प्राथमिक तपासणीत हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे सावकारांकडील कर्ज माफ करण्याची घोषणा सरकारने विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र अद्यापही या घोषणेसंबंधी कोणताही आदेश शासनाने जारी केलेला नाही. त्यामुळे सावकारी कर्जाचे निकष काय, केव्हापासूनचे कर्ज माफ होणार, शेतकरी सिद्ध करण्यासाठी कोणते निकष लावले जाणार आदी मुद्द्यांवर खुद्द सहकार प्रशासनातच संभ्रम दिसून येत आहे. सहकार विभागाने सावकारी कर्जाच्या याद्या तयार केल्या. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांत ९२३ परवानाधारक सावकारांची नोंद असून, त्यांनी सोने-चांदी तारणावर २२५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. मात्र प्राथमिक तपासणीत हाती काहीच लागले नाही. सावकारी कर्जमाफीचे शासनाचे धोरण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हे धोरण निश्चित होऊन जीआर निघाल्यानंतरच सावकारी कर्जमाफीचा खरोखरच किती शेतकऱ्यांना आणि किती रकमेचा लाभ मिळू शकतो हे चित्र स्पष्ट होईल.
१सोने-चांदी तारण ठेवताना कर्जदार हा शेतकरी आहे की नोकरदार याची कोणतीही नोंद होत नाही. त्यामुळे सावकारी कर्ज घेणारा शेतकरी हे सिद्ध करणे कठीण आहे.
२सावकारी कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये शुद्ध शेतकरी शोधणे व सिद्ध करणे कठीण असले तरी सातबारा हा प्रमुख निकष त्यासाठी लावला जाऊ शकतो. ज्याने कर्ज घेतले त्याच्याकडे सातबारा असेल, घरातील कोणी शासकीय नोकरीत नसेल किंवा घरातील कुणाच्याही नावे सातबारा असेल असा निकष शेतकरी सिद्ध करण्यासाठी लावला जाऊ शकतो.
सावकारी कर्जमाफीच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतरच निकष आणि कर्जाच्या आकड्यांबाबत ठोस काही सांगता येईल.
- सुषमा डोंगरे, विभागीय सहनिबंधक, अमरावती
सावकारी कर्जमाफीच्या तारखांचा संभ्रम : शासन सावकारी कर्जाची माफी ही घोषणा झाल्याच्या दिनांकापासून अर्थात ३० नोव्हेंबर २०१४पासून देते की ३१ मार्च २०१४ पासून देते याबाबत संभ्रम आहे. एखादवेळी शासन १ एप्रिल ते आतापर्यंत असाही निकष लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.