शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च!

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन त्रिस्तरीय धोरण आखत असून शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाइतकी रक्कम

कोल्हापूर : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन त्रिस्तरीय धोरण आखत असून शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाइतकी रक्कम शासनाकडूनच देण्याचा विचार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.
गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देण्यासाठी महसूलमंत्री पाटील यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयास भेट दिली. राज्यात कर्जमाफीच्या विषयावरून राजकारण तापले आहे. शिवसेनेसह दोन्ही काँग्रेसही सरसकट कर्जमाफी द्या, यासाठी आग्रही आहेत; परंतु कर्जमाफी दिली म्हणजे आत्महत्या थांबतील, असे सरकारला वाटत नाही. त्यामुळे थेट सरसकट कर्जमाफी न देताही त्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काय करता येईल, असा विचार सरकार करत आहे. त्यानुसार एक त्रिस्तरीय धोरण आकार घेत आहे. त्याची टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचा विचार सुरू आहे. शासनाच्या विचाराधीन असलेल्या त्रिस्तरीय धोरणांमुळे आता सतत काही तरी मागण्यांच्या भूमिकेत असलेल्या शेतकऱ्यामध्ये देण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकेल, असा दावाही महसूलमंत्र्यांनी केला.
एक लाख कोटींचे कर्ज कमी करणार
राज्य शासनाच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी वर्षाला किमान एक लाख कोटींचे कर्ज कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गळती पहिल्यांदा शोधली. आम्ही सर्व निविदा १५ ते १८ टक्क्यांने कमी स्वीकारल्या तरी कामाच्या दर्जामध्ये फरक पडत नसल्याचे लक्षात आले. याचा अर्थ डीपीआर वाढवला जात होता हे स्पष्ट झाले. (प्रतिनिधी)

प्रस्तावित धोरण
१ शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्च वाढला आहे. त्यात नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्याचा तो खर्चही उत्पादनातून निघत नाही. त्यासाठी उत्पादनखर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरासरी प्रत्येकी २५ हजार रुपये शासनानेच उपलब्ध करून द्यायचे. त्यासाठी १२ हजार ५०० कोटींची गरज लागू शकते.
२ चांगल्या निविष्ठा, जलयुक्त शिवारमधून सिंचनाच्या सुविधा आणि शेतीतील नवे तंत्रज्ञान त्याच्या बांधावर पोहोचवून उत्पादन दुप्पट करण्याचा प्रयत्न होईल.
३ चांगले उत्पादन आले आहे ; परंतु बाजारात दर पडल्यावरही शेतकऱ्याला त्याचा फटका बसतो. यासाठी शासन २२ प्रकारच्या कृषी उत्पादनांना हमी भाव देईल. ही शेती उत्पादने टाटासारख्या मोठ्या कंपन्यांशी करार करून प्रक्रिया करण्यासाठी त्यांनी विकत घ्यावीत असा प्रयत्न केला जाईल. त्यामध्ये फायदा झाला तर तो कंपन्यांचा असेल. नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी शासन घेईल. त्यासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची गरज लागेल असे शासनाला वाटते.
कर्जमाफीवर दृष्टिक्षेप
शासन वर्षाला १ लाख १४ हजार कोटी रुपये शेतीला कर्जपुरवठा
शेतकऱ्यांचे ११ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आता थकीत.
च्कर्जबाजारीपणामुळे गेल्या दहा वर्षांत शेतकऱ्याची कोकणात एकही आत्महत्या नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात ३४३, नागपूर विभागात ७५० तर उरलेल्या सर्व आत्महत्या मराठवाडा व अमरावती विभागात झाल्या आहेत. मग असे असेल तर सर्व राज्याला आणि सरसकट कर्जमाफी देण्याचा आग्रह कशासाठी, असे शासनाला वाटते.