कांदा निर्यातबंदीविरोधात शेतकरी रस्त्यावर; ठिकठिकाणी रास्ता रोको

नाशिक जिल्ह्यात लासलगाव, सटाणा, उमराणेसह ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत महामार्गावरील वाहतूक काही काळ रोखून धरली.

नाशिक /नगर/धुळे : केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरात कांदा उत्पादक भागात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात लासलगाव, सटाणा, उमराणेसह ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत महामार्गावरील वाहतूक काही काळ रोखून धरली. कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनीही निर्यातबंदीला विरोध केला आहे. निर्यातबंदी शेतकºयांच्या हिताची नसल्याचे सांगत हा निर्णय केंद्र शासनाने त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी दादाजी भुसे यांनी केली.
लासलगाव बाजार समितीच्या विनंतीनंतर आंदोलकांनी माघार घेतल्याने कांद्याचे लिलाव पूर्ववत सुरू झाले. जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झालेली दिसून आली. नगर जिल्ह्यात पारनेर तालुक्यात निर्यातबंदी आदेशाची होळी करण्यात आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आदींनी आंदोलन केले. शेवगाव, पारनेर आदी ठिकाणी शेतकºयांनी निदर्शने केली. पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांनी कांदा प्रश्नावर शरद पवार यांची दिल्लीत भेट घेतली.

कांद्याचे दर पडले
नाशिक जिल्ह्यात लासलगाव बाजार समितीत सकाळी केवळ तीन ट्रॅक्टर कांद्याचा लिलाव झाला. क्विंटलचे दर १,२८० ते २२०० रूपयांपर्यंत घसरल्याने शेतकºयांनी लिलाव बंद पाडले. त्यानंतर लिलाव झाले नाही. पिंपळगाव बाजार समितीत २१ हजार क्विंटल आवक झाली. सरासरी भाव २,३१५ जास्तीत जास्त २,९०० तर कमीतकमी १५०० जाहीर झाला.
सोमवारच्या तुलनेत मंगळवारी पिंपळगाव बाजार समितीत १,०९० रूपयांची घसरण झाली. त्यामुळे दुपारी शेतकºयांनी
कांदा लिलाव बंद पाडले. अधिकाºयांच्या मध्यस्थीने कांद्याच्या भावात ५०० रुपयांची वाढ होऊन बाजारभाव ३,४०० रुपये पुकारण्यात आले. त्यानंतर लिलाव झाले. सरासरी भाव २,९०० रुपये जाहीर झाला होता.

फेरविचाराची सरकारची ग्वाही
केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक भागात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर ते म्हणाले की, कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फेबाजारातील वाढत्या किमतीच्या आधारावर आला आहे. या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही निर्यातबंदीचा फेरविचार करू. एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ, असे गोयल यांनी सांगितले.
- शरद पवार,
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री

शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार
केंद्राचा निर्णय म्हणजे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने जर ऐकले नाही तर शेतकºयांना आधी मिळणारा दर आणि निर्यातबंदीनंतर मिळणाºया दरातील नुकसानीचा फरक केंद्राने दिला पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकºयांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. आताच्या घडीला राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकºयांना ७०० रुपयांपासून ते दोन हजार ५00 रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. तो घसरला आहे. - दादा भुसे, कृषिमंत्री

काँग्रेसचे आज राज्यव्यापी आंदोलन
कांद्याला आता कुठे चांगला भाव येऊ लागल्याचे दिसत होते. चार पैसे हातात पडतील, अशी आशा शेतकºयाला होती. केंद्रातील लहरी मोदी सरकारने अचानक निर्यातबंदी जाहीर करून शेतकºयांवर घोर अन्याय केला आहे. ही निर्यातबंदी तत्काळ मागे घ्यावी. केंद्र सरकारच्या या अन्यायी निर्णयाविरोधात काँग्रेस पक्ष बुधवारी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे. कांदा, बटाटा, डाळींना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले असल्याची घोषणा करून केंद्र सरकारनेस्वत:ची पाठ थोपटवून घेतली होती. मग तीन महिन्यांत निर्णय का फिरवला? 
- बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री तथा
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष

बंदी हटविण्याबाबत निर्णय अपेक्षित
कांद्याचे भाव वाढतील ही भीती बाळगून केंद्र सरकारने निर्यातबंदी तातडीने लागू केल्याने आधीच लॉकडाऊनमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकºयांचे आणखी हाल होतील. दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन चर्चा केली. लवकरच कांदा निर्यातबंदी हटविण्याबाबत निर्णय होईल, अशी आशा आहे.
- खा. डॉ. सुभाष भामरे, माजी संरक्षण राज्यमंत्री

केंद्रसरकारकडून शेतक-यांचा विश्वासघात
केंद्रसरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकºयांचा विश्वासघात केला आहे. बिहारची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकºयांचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. अगोदरच कोरोना महामारीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकºयांवर मोठा आघात होणार आहे.
- डॉ. अजित नवले, किसान सभा