शेतकऱ्यांचे पैसे थकविले

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा - बटाटा मार्केटमधील व्यापाऱ्याने पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्याचे पाच लाख रूपये थकविले आहेत.

नामदेव मोरे,

नवी मुंबई- मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा - बटाटा मार्केटमधील व्यापाऱ्याने पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्याचे पाच लाख रूपये थकविले आहेत. एक वर्ष वारंवार पाठपुरावा करूनही पैसे दिले जात नाही. एपीएमसीकडे तक्रार करूनही अद्याप काहीच कारवाई केलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे पैसे बुडविणाऱ्यांना अभय देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविषयी आता थेट पणनमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मंचर तालुक्यामधील आंबेगाव येथील शेतकरी महादेव गोपाजी मोरडे यांनी फेब्रुवारी व मार्च २०१५ या दोन महिन्यांमध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील मयुरेश ट्रेडर्सचे अडते गाडेकर यांच्याकडे ११२८ गोणी कांदा विक्रीसाठी पाठविला होता. या मालाची एकूण किंमत जवळपास ८ लाख ८ हजार ५१७ रूपये होत आहे. बाजार समिती उपविधीप्रमाणे कृषी मालाची विक्री झाल्यानंतर दोन दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे देणे बंधनकारक आहे. परंतु मयुरेश ट्रेडिंगच्या मालकाने फेब्रुवारी ते जून दरम्यान सहा टप्प्यात फक्त ३ लाख १२ हजार रूपये दिले आहेत. जवळपास ५ लाख रूपये त्यांना अद्याप दिलेले नाहीत. गोरडे यांना व्यापाऱ्याने पाच लाख रूपयांचा धनादेश दिला होता. परंतु त्यांच्या बँकेत पैसेच नसल्याने तो वटला नाही. यानंतर वारंवार पैसे देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. पैसे मिळावे यासाठी शेतीची कामे सोडून गोरडे वारंवार मुंबईला फेऱ्या मारत आहेत.
कायद्याप्रमाणे पैसे वसूल करण्याची जबाबदारी बाजार समितीची आहे. यामुळे प्रशासनाकडे याविषयी तक्रार करण्यात आली आहे. बाजार समिती प्रशासनाने दोन वेळा संबंधित व्यापाऱ्याला नोटीस दिली परंतु प्रत्यक्षात सुनावणी घेतली नाही. व्यापाऱ्याची पाठराखण केली जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आलेले गोरडे हे पैसे थकलेले एकमेव शेतकरी नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे व्यापाऱ्यांनी थकविले आहेत. त्याविषयी शेतकऱ्यांनी तक्रारी करूनही त्यांच्यावर काहीही कारवाई केली जात नाही. वास्तविक मयुरेश ट्रेडर्स हे बिगरगाळाधारक व्यापारी आहेत. या व्यापाऱ्यांना लिलावगृहामध्ये व्यापार करणे बंधनकारक आहे. २००८ मध्ये गाळ्यांमध्ये व्यापार करणाऱ्यांना सक्तीने लिलावगृहात बसविले आहे. परंतु यामधील अनेक जण अद्याप बेकायदेशीरपणे गाळे भाड्याने घेवून व्यापार करत आहेत.
बिगरगाळाधारक शेतकऱ्यांचा माल भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या गाळ्यात मागवतात. गाळा व्यापाऱ्याचा स्वत:चा असेल असा भ्रम शेतकऱ्याचा होतो. विश्वासावर शेतकरी माल पाठवितात परंतु अनेक जण पैसे बुडवून पळ काढत आहेत. याला पूर्णपणे बाजार समिती प्रशासन जबाबदार आहे. नियमबाह्य व्यापार करणाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, याविषयी पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याचे पीडित शेतकऱ्यांनी सांगितले.
प्रामाणिक व्यापाऱ्यांचे नुकसान
बाजार समितीने २००८ मध्ये सर्व बिगरगाळाधारक व्यापाऱ्यांना लिलावगृहामध्ये व्यवसाय करणे बंधनकारक केले आहे. सुरवातीला सर्व जणांनी लिलावगृहात स्थलांतर केले. परंतु नंतर बाजार समिती प्रशासनाशी संगनमत करून अनेकांनी मार्केटमध्ये बेकायदेशीरपणे गाळे भाड्याने घेवून व्यापार सुरू केला आहे. गाळे भाड्याने घेतल्याचा कोणताही करार केलेला नाही. लिलावगृहामधील व्यापाऱ्यांच्या गैरसोयी सोडविण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने लिलावगृहात व्यवसाय होत नसल्याने प्रामाणिक व्यापाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. यामुळे गाळे भाड्याने घेणारे व देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
शेतकरी विरोधी समिती
शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळावा, त्यांची लुबाडणूक होवू नये यासाठी बाजार समिती स्थापन केली आहे. परंतु दुर्दैवाने मुंबई बाजार समिती व्यापारीधार्जिणी झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविणाऱ्यांवर तत्काळ कडक कारवाई केली जात नसल्याने बाजार समिती शेतकऱ्यांची की व्यापाऱ्यांची, असा प्रश्न उपस्थित केला जावू लागला आहे. बाजार समिती लक्ष देत नसल्याने आता थेट राज्य शासनाकडेच न्याय मागण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी सुरू केली आहे.