शेतकऱ्यांना संजीवनी मिळणार

दुष्काळी परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांवर जवळपास १० हजार कोटींचे कृषी पंपाचे थकीत बिल सध्या वसूल न करता वीज जोडणी यथास्थितीत ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

वीज जोडणी ‘जैसे थे’ : ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांची माहिती
नागपूर : दुष्काळी परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांवर जवळपास १० हजार कोटींचे कृषी पंपाचे थकीत बिल सध्या वसूल न करता वीज जोडणी यथास्थितीत ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात कॅबिनेट नोट लवकरच काढण्यात येणार घेतल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. बावनकुळे यांनी सोमवारी लोकमत भवनाला सदिच्छा भेट दिली आणि संपादकीय सहकाऱ्यांशी संवाद साधला. दुष्काळी स्थितीनंतरही शेतकऱ्यांची वीज जोडणी कापण्यात येणार असल्याचे वृत्त लोकमतने सोमवारी प्रकाशित केले होते. या वृत्तावर मंत्र्यांचे वक्तव्य शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे आहे
वितरण व पारेषण हानी कमी करणार
मंत्र्यांनी ऊर्जा मंत्रालयाच्या विकासाची रूपरेषा विशद केली. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना थकीत बिलातून बाहेर काढणारी ३१ आॅक्टोबरला समाप्त झालेली कृषी संजीवनी योजना ३१ मार्चपर्यंत पुन्हा सुरू केली आहे. या अंतर्गत थकीत बिलाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुद्दलसह व्याजात सवलत देण्यात येणार आहे. बावनकुळे यांनी सांगितले की, ऊर्जा क्षेत्राच्या पायाभूत विकासाची रूपरेषा निश्चित करण्यासाठी वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून सादरीकरणाद्वारे माहिती घेत आहे. त्यानंतर सरकार विशेष योजना तयार करणार आहे.
दोषी कंपन्यांवर दंड
महावितरणद्वारे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुरू केलेल्या इन्फ्रा-१ योजनेचा कंत्राट मिळालेल्या कंपन्यांनी फीडर सेपरेशन आणि अन्य कामे अपूर्ण सोडली आहेत. अशा सर्व कंपन्यांवर दंड आकारून त्यांची बँक गॅरंटी जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विजेची हानी कमी करणार
सोमवारी महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. १८ टक्के वितरण आणि पारेषण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न राहील. त्यासाठी इन्फ्रा-२ ही पूर्वीच्या सरकारची योजना निविदा निघाल्यामुळे पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. फीडरचे मोठे अंतर छोटे करण्यात येईल. ट्रान्सफॉर्मरची दुरुस्ती आणि ५० ते ६० सबस्टेशन तयार करण्यासह वीजचोरांवर अंकुश ठेवावा म्हणून वायरऐवजी केबल टाकण्यात येणार आहे.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, निवडणुकीच्या तोंडावर पूर्वीच्या सरकारने दिलेली ७०६ कोटी रुपयांची मासिक सबसिडी बंद केल्याने २० टक्के दरवाढ होईल. ग्राहकांना त्रास होऊ नये, यादृष्टीने विजेची दरवाढ नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
वीज केंद्राजवळच कोळसा ब्लॉक मिळावा
बावनकुळे यांनी सांगितले की, कोळसा ब्लॉक वीज केंद्राप.ासून दूर मिळाल्याने वाहतुकीचा खर्च वाढतो. पर्यायी विजेचे दरही वाढतात. अशास्थितीत महाजेनकोने वीज केंद्राजवळच कोळशाचे लिंकेज देण्याची मागणी कोळसा मंत्रालयाकडे केली आहे. कोराडी आणि चंद्रपूर येथील विस्तारित प्रकल्पासाठी जवळपासच्या ४२ ब्लॉकची निवड केली आहे. याशिवाय महाजेनकोला वेकोलि क्षेत्रात स्वत:ची कोल वॉशरीज सुरू करण्यास सांगितले आहे. यामुळे स्वस्त आणि स्वच्छ कोळसा कंपनीला मिळेल.
(प्रतिनिधी)