तुरीचे दर कोसळल्याने शेतकरी आधीच चिंतातुर, त्यात सरकारकडून तुरीची आयात!

तुरीचे दर देशात कोसळत असल्याने शेतकरी चिंतातुर आणि त्याचवेळी सरकारचे मात्र परदेशातून तूर आयात करण्याचे धोरण!

देशात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेले आहेत. विशेषत: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही कोसळलेल्या तुरीमुळे चांगलाच फटका बसला आहे. असे असताना, केंद्र सरकारने मोझांबिक या देशातून १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही आयात झाली तर तूरडाळीचे दर आणखी कोसळून तूरउत्पादक शेतकरी अधिकच अडचणीत येण्याची भीती आहे.

कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा महाराष्ट्रात ११५ लाख क्विंटल तूर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारने यंदा ४४.६ लाख क्विंटल म्हणजे केवळ ३८.७ टक्के तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्र सरकारने तुरीला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु बाजारात सध्या हमीदरापेक्षाही कमी ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे उर्वरित ६१.२ टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरला नाही. या आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यंदा ९५० ते ११२५ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

केंद्र सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात किशोर तिवारी म्हटले आहे की  भारताने मोझांबिक देशाबरोबर तुरीच्या उत्पादन आणि विक्रीविषयी सामंजस्य करार केलेला असल्यामुळे  मोझांबिकला कडधान्य आयातीवरील निर्बंध लागू नाहीत. त्याचाच फायदा उठवत मोझांबिकमध्ये पिकवलेल्या १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची यंदाच्या हंगामात (२०१८-१९) आयात केली जाणार आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे सहसंचालक एस. पी. रॉय यांच्या स्वाक्षरीने यासंबंधीची व्यापार सूचना काढण्यात आली आहे. मात्र देशात यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी तुरीचे भाव गडगडले आहेत. त्यातच १५ लाख क्विंटल तूर आयात होणार म्हणजे कडधान्य तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकारचं होणार अशी टीका सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे .
महाराष्ट्र  राज्यात १५ मे रोजी तूर खरेदीची मुदत संपली आहे. सरकारला उद्दिष्टाच्या केवळ ६९.७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश आले आहे. गेल्या वर्षी विक्रमी तूर उत्पादन झालेले असतानाही केंद्र सरकारने तूर आयातीवर निर्बंध आणि निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात विलंब केला होता. त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या हंगामात देशात तुरीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच यंदा आयातीवर निर्बंध घालूनही कडधान्यांच्या दरातील घसरण थांबवता आलेली नाही. त्यातच हमीभावाने तुरीची सरकारी खरेदी रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोट्यात आणखी भर पडली. या पार्श्वभूमीवर मोझांबिकमधून तूर आणि इतर कडधान्य आयात करण्याचा सरकारचा निर्णय सरकारने तात्काळ रद्द करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या परकीय व्यापार महासंचालनालयामार्फत  यासंबंधीची  काढलेली व्यापार सूचना (ट्रेड नोटीस) तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांच्याकडे केली आहे

द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार रद्द करा
कडधान्यांचे दर घसरल्यामुळे केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये तूर, मूग आणि उडीद यांच्या आयातीवर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या कडधान्य आयातीचा कोटा ठरवून दिला होता. परंतु ज्या देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले होते मात्र पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विषेय प्रयासाने देशात कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने या इतर देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करारा फेरविचार झाला पाहीजे असे मत किशोर तिवारी व्यक्त केले .