शेतीमाल थेट ग्राहकांच्या दारात

शेतकऱ्यांना बाजार समिती कायद्याच्या जाचातून मुक्त करत शेतमाल थेट ग्राहकांच्या दारात विकण्याची परवानगी देणारा विनियमनमुक्ती अध्यादेश आठवडाभरात निघणार आहे.

गौरीशंकर घाळे, मुंबई
शेतकऱ्यांना बाजार समिती कायद्याच्या जाचातून मुक्त करत शेतमाल थेट ग्राहकांच्या दारात विकण्याची परवानगी देणारा विनियमनमुक्ती अध्यादेश आठवडाभरात निघणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पणन विभागातील उच्च अधिका-यासमवेत झालेल्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब असा निर्णय घेतल्याचे समजते. या निर्णयामुळे कधीकाळी अस्तित्वात असलेला रयतु बाजार पुन्हा बहरणार असून शेतमालाला योग्य भाव आणि व्यापाऱ्यांची साखळी दूर झाल्याने ग्राहकांना रास्त दरात फळे व भाजीपाला उपलब्ध होतील.
एपीएमसी कायद्यानुसार सध्या शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला तसेच फळे, कांदे-बटाटे आदी शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विकावा लागतो. शेतकरी ते ग्राहक यांच्यात दलाल, व्यापारी व बाजार समित्या अशी साखळी असल्याने शेतकऱ्यांची अडवणूक आणि अडत आणि अन्य करांमुळे आर्थिक पिळवणूक होते. परिणामी, शेतमालाचा योग्य भाव मिळत नाही. तर, दुसरीकडे मधल्या साखळीमुळे ग्राहकांना तोच माल चढ्या दराने विकत घ्यावा लागतो. त्यामुळे खरेदी-विक्रीत पारदर्शी कारभार आणण्यासाठी नियमनमुक्ती करण्याची मागणी होत होती.
अलीकडेच मुख्यमंत्री, पणनमंत्री आणि पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमनमुक्तीबाबत सविस्तर चर्चा केली असून येत्या आठवड्यात तसा अध्यादेश निघण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी सरकारने चालविली आहे. सरकारच्या या निर्णयास व्यापारी वर्गाकडून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही व्यापारी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे सरकारला हा निर्णय पुढे ढकलावा लागला होता. देशातील ८ राज्यांनी नियमनमुक्तीचे धोरण स्वीकारले. शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हितासाठी महाराष्ट्रानेही नियमनमुक्ती करावी, यासाठी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर महिन्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र धाडले होते. मात्र, दलालांच्या दबावामुळे केवळ बैठकांचेच सत्र चालले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय अत्यावश्यक असून लवकरच त्याबाबत अध्यादेश काढण्याचे संकेत स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दिले होते. बाजार समित्यांना चाप
नव्या अध्यादेशानंतर केवळ धान्य आणिं मसाल्यांचे पदार्थच बाजार समित्यांमध्ये आणणे बंधनकारक राहणार आहे. फळे, भाजीपाला, कांदे-बटाटे नियमनमुक्त झाल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा आर्थिक कणाच मोडणार आहे. यूपीए सरकारच्या काळात झालेली भाववाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही काही शेतमाल नियमनमुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र व्यापारी व दलालांच्या दबावामुळे त्यावर अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती.