आता मागेल त्याला शेततळे

मागेल त्याला शेततळे या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. एका शेततळ्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. येत्या चार वर्षांत २ लाख शेततळी बांधण्याचे उद्दिष्ट असेल.

मुंबई : मागेल त्याला शेततळे या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. एका शेततळ्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. येत्या चार वर्षांत २ लाख शेततळी बांधण्याचे उद्दिष्ट असेल.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. आगामी अर्थसंकल्पात योजनेसाठी २०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाची राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा ६० टक्के आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलत असून, ४० टक्के आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे. योजनेसाठी ६६ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविष्ठा ( सेंद्रिय बी-बियाणे, खते, किटकनाशके, औषधे आदी) वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांच्याच शेतावर सेंद्रिय शेती निविष्ठा तयार करणे व त्याचा पुरवठा करणे, सेंद्रिय शेतमालाची विक्र ी व्यवस्था करणे, कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून उत्पादन खर्च कमी करणे आणि ग्राहकांना रासायनिक किटकनाशकमुक्त शेतमाल उपलब्ध करून देणे हे परंरागत कृषी विकास योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

जलसंधारण महामंडळास मुदतवाढ
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाला आणखी दहा वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महामंडळासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद येत्या दहा वर्षांत करण्यात येणार आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात लोकसहभागाने पाणलोट विकास कार्यक्र म, तसेच पडीक जमीन विकास कार्यक्र म राबविला जातो. महामंडळाकडे सध्या ४७९३ योजना आहेत. त्यापैकी ११०३ योजनांची कामे पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित ३६९० मान्यताप्राप्त योजनांपैकी १९८८ कोटी रु पये खर्चाच्या २३१३ योजना सध्या स्थगित आहेत, तर इतर १३७७ योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत.