वृक्षतोडीच्या निषेधार्थ उपोषण
By admin | Published: April 29, 2016 01:40 AM2016-04-29T01:40:08+5:302016-04-29T01:41:24+5:30
वृक्षतोड केल्याच्या निषेधार्थ पाटस ग्रामपंचायतीच्या सरपंच शीतल भागवत यांच्यासह काही ग्रामपंचायत सदस्यांनी आज दुपारी पाटसच्या तलावावर उपोषण केले.
पाटस : येथील गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावाच्या परिसरातील बेसुमार वृक्षतोड केल्याच्या निषेधार्थ पाटस ग्रामपंचायतीच्या सरपंच शीतल भागवत यांच्यासह काही ग्रामपंचायत सदस्यांनी आज दुपारी पाटसच्या तलावावर उपोषण केले.
वृक्षतोडीमुळे पावसाचे प्रमाण अधीच कमी झालेले असताना, या परिसरात बेकायदेशीर वृक्षतोड करून पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याची तक्रार पाटस ग्रामपंचायतीच्या वतीने तहसीलदार उत्तम दिघे यांच्याकडे करण्यात आली होती. मात्र, याची महसूल खात्याच्या वतीने कुठलीही दखल घेतली गेली नाही. म्हणून ग्रामपंचायतीच्या काही सदस्यांनी उपोषण सुरू केले. सदरचे वृक्ष तोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.या उपोषणात सरपंच शीतल भागवत, उपसरपंच कलावती मोहिते, ग्रामपंचायतसदस्य लता खारतुडे, आशा शितोळे, मनीषा चोरमले, संभाजी चव्हाण, सागर शितोळे, राजेंद्र पानसरे हे सदस्य सहभागी झाले होते.
>वृक्ष तोडणाऱ्यांवर कारवाई करावी
मुळात झाडे लावण्याचा आणि जगविण्याच्या उपक्रमाला शासन प्राधान्य आणि प्रोत्साहन देत आहे. दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जात आहे. याचाही गांभीर्याने विचार शासनाने करून संबंधित वृक्षतोडी करणाऱ्यांवर कारवाई करावी,
- शीतल भागवत, सरपंच पाटस
या उपोषणात लता खारतुडे, आशा शितोळे, मनीषा चोरमले, संभाजी चव्हाण, सागर शितोळे, राजेंद्र पानसरे हे सहभागी होते.
>झाडे तोडण्याची परवानगी दिली : उत्तम दिघे
यासंदर्भात तहसीलदार उत्तम दिघे म्हणाले, की दुष्काळी परिस्थिती पाहता तलाव खोलीकरणासाठी माती काढण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना दिली आहे. त्यानुसार तलावाच्या परिसरात २० झाडे सुबाभळीची आहेत, ती पूर्णपणे वाळून गेलेली आहेत.
ही झाडे तोडण्यासाठी शेतकऱ्यांना परवानगी दिलेली आहे. तोडलेल्या झाडांचा लिलाव करून त्याची रक्कम शासन दरबारी जमा करणार आहे. पाटस ग्रामपंचायतीने यापूर्वी तलावाच्या परिसरातील झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती.
त्यांना झाडे तोडण्याची परवानगी १८ जानेवारी २०१६ रोजी दिली होती. मात्र, त्यांनी झाडे तोडले नाहीत.
वाळलेली झाडे पाणी दूषित होण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतात, तसेच तलावातील खोलीकरणासाठी अडचणीचे ठरू शकते म्हणून ही झाडे तोडण्यासाठी परवानगी दिली आहे.