बापाची माहिती लपविली; काकाच्या पुराव्यांवर व्हॅलिडिटी मिळविली, कोर्टाच्या डोळ्यात धूळफेक, जातचोरीसाठी केला प्रकार

Court News: जातचोरी करण्यासाठी दोन्ही मुलांनी वडिलांची माहिती दडवून काकांचा व्हॅलिडिटीचा पुरावा जोडून व्हॅलिडिटी मिळविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

- गणेश वासनिक
अमरावती - जातचोरी करण्यासाठी दोन्ही मुलांनी वडिलांची माहिती दडवून काकांचा व्हॅलिडिटीचा पुरावा जोडून व्हॅलिडिटी मिळविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने किरण तोरडमल यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते. असे असताना त्यांच्या दोन्ही मुलांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळलेल्या याचिकेची माहिती दडवून ठेवत जातचोरीसाठी चक्क काका रवींद्र यांचा व्हॅलिडिटीचा पुरावा जोडून व्हॅलिडिटी मिळविली. पीयूष किरण तोरडमल व आयुष किरण तोरडमल अशी त्यांची नावे आहे.

पीयूष हा जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे कार्यरत आहे. तर आयुष हा यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथील पोस्ट ऑफिसमध्ये कार्यरत आहे. ही दोन्ही भावंडे अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर कार्यरत आहेत. अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने किरण एकनाथ तोरडमल यांचा 'कोळी महादेव' या अनुसूचित जमातीचा दावा २७ जानेवारी २००३ रोजी अवैध ठरवला होता. ही माहिती त्यांचा सख्खा भाऊ रवींद्र एकनाथ तोरडमल यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती संभाजीनगरपासून लपवून 'कोळी महादेव' जमातीची व्हॅलिडिटी मिळविल्याची घटना 'लोकमत'ने उघडकीस आणली होती.

संभाजीनगर हायकोर्टाचे व्हॅलिडिटीचे आदेश
पीयूष व आयुष या दोन भावंडांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट मुख्यालय संभाजीनगर यांचेकडे 'कोळी महादेव' जमातीचा दावा पडताळणीसाठी दाखल केला होता. या दोघांचाही दावा समितीने ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नाकारला होता. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने किनवट समितीचा निर्णय १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी रद्द ठरवून या दोघांना सशर्थ व्हॅलिडिटी देण्याचे आदेश दिले.

वडिलांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली होती
पीयूष आणि आयूष यांचे वडील किरण एकनाथ तोरडमल यांचे 'कोळी महादेव' जमातीचे जातप्रमाणपत्र आर.सी. नंबर ९०६ / एमआरसी-८१/८७-८८ पुसद हा दावा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, अमरावती यांनी २७ जानेवारी २००३ रोजी नाकारला होता. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका क्र.१२८८/ २००३ दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत अमरावती समितीचा निर्णय कायम ठेवला, हे विशेष.