खाबुगिरीसाठी एफडीएचे नवीन दुकान

केंद्र शासनाचा कायदा पायदळी तुडवून अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने विशेष पथकांची स्थापना करणारा आदेश काढला असून, नवीन दुकानदारीच तयार करण्याचा घाट घातला

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई

केंद्र शासनाचा कायदा पायदळी तुडवून अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने विशेष पथकांची स्थापना करणारा आदेश काढला असून, नवीन दुकानदारीच तयार करण्याचा घाट घातला गेला आहे.
स्वत:विरुद्ध कुठेही तक्रार आली तर ती स्वत:कडेच मागवून घ्यायची, त्याचा तपासही स्वत:च करायचा आणि त्यावर कारवाईदेखील स्वत:च करायची, असा अफलातून प्रकार एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात आणला आहे. वाढती महागाई, भेसळ रोखण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे दाखवत, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी मोठी लॉबी कार्यरत झाल्याचे मंत्रालयीन सूत्रांचे म्हणणे आहे. एफडीएमध्ये गुप्तवार्ता विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत असताना, त्या विभागात येणारी माहितीदेखील प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी या पथकांनाच दिली पाहिजे, असेही या आदेशात नमूद करून आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवरही गदा आणण्याचे काम मंत्रालयात बसलेल्या उपसचिवांनी केले आहे. दक्षता पथकांमधील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देत, अत्यंत चलाखीने काढण्यात आलेल्या या आदेशामागे सहायक आयुक्त, अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची मोठी लॉबी कार्यरत झाली आहे.
केंद्राचा कायदा काय सांगतो?
फूड अ‍ॅथॉरिटीच्या पूर्व परवानगीने गॅझेटमध्ये अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्धी दिल्यानंतरच राज्य सरकारांना असे नियम करता येतात. कोणतेही नियम, अधिकार किंवा कर्तव्ये यांच्याविषयी अन्नसुरक्षा मानकांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. फूड अ‍ॅनॅलिसेसपासून ते तक्रार कशी नोंदवायची इथपर्यंतचे नियम, कायद्यांचा स्पष्ट उल्लेख त्यात आहे. शिवाय केंद्राच्या फूड अ‍ॅथॉरिटीची पूर्वपरवानगी न घेता, असे काहीही करता येत नाही. तरीही असे नियम राज्याच्या एफडीएने तयार केले आहेत, जे पूर्णत: बेकायदेशीर आहेत, असे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

काय आहे नव्या पथकात?
- एफडीएव्हिजीलन्स आॅफिसरची पोस्ट आहे. त्यावर आयपीएस अधिकारी नेमला जातो. त्यांच्याकडे एफडीएमधील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी येत असतात.
मात्र, नव्या आदेशात गुप्तवार्ता विभागात येणाऱ्या तक्रारी, माहिती देखील प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी विशेष पथकांकडे पाठवाव्यात, असे म्हटले आहे.
शिवाय त्या माहितीच्या आधारे विशेष पथकातील अधिकारी या माहितीच्या अनुषंगाने स्वत: किंवा इतर अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कार्यवाही करतील, असेही हा आदेश सांगतो.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे उपसचिव रा.वि. कुलकर्णी यांच्या सहीने हा आदेश काढला आहे.