‘एफडीए’च्या कारभाराची चौकशी करणार

अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या मंत्रालयात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारभाराच्या अनुषंगाने लोकमतने प्रकाशित

अतुल कुलकर्णी  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या मंत्रालयात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारभाराच्या अनुषंगाने लोकमतने प्रकाशित केलेल्या वृत्तमालिकेतील मुद्द्यांची चौकशी करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि विधानसभेचे विरोधी
पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. आपल्याकडे दोघांचीही पत्रे आली असून वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मार्फत या विषयाची चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
मुंडे यांनी आपल्या पत्रात अनेक गंभीर बाबी मांडल्या आहेत. इफेड्रीन प्रकरणी केलेल्या तपासणीत ३७ प्रकरणांत गंभीर गैरप्रकार आढळून आल्याचे निदर्शनास आणून देऊनही शासन स्तरावर त्यात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या सहआयुक्तांचीच बदली केली गेली. आस्थापना शाखेच्या तपासणीत अनेक चुका आढळून आल्या. त्यावर काहीही कारवाई केलेली नाही, डब्ल्यूएचओ जीएमपीचा पदभार एकाच अधिकाऱ्याकडे गेल्या आठ वर्षांपासून आहे, त्याच अधिकाऱ्यांकडे विधी विभागाचाही कार्यभार आहे. अनेक अधिकारी मुंबई, ठाण्यात २० वर्षांपासून जास्त काळ ठाण मांडून बसले आहेत, यातून त्यांचे आणि अन्न व औषध विभागाशी संबंधित असणाऱ्यांचे हितसंबंध तयार झाल्याने त्यांच्या तातडीने बदल्या करा, अशी मागणी मुंडे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.
इफेड्रीन प्रकरणी झालेल्या गैरव्यवहाराचा अहवाल शासन स्तरावर आला आहे. त्यावर कोणती कारवाई झाली हे आपण स्वत: माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली असता ती देता येत नाही, असे उलट उत्तर दिले गेले. यावरून शासन यामध्ये गुंतलेल्यांचा बचाव करत असल्याचे स्पष्ट होते, असा लेखी आक्षेपही मुंडे यांनी घेतला आहे.
इफेड्रीनबद्दल सगळी प्रशासकीय कारवाई असताना विधी व न्याय विभागाचे म्हणणे मागविणे याचा अर्थच या विभागाचे मंत्री गिरीश बापट निर्णय घेण्यास सक्षम नाहीत असा होतो, असे सांगून राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, या विभागात ठरावीक अधिकाऱ्यांचे रॅकेट झाले आहे. आपल्याला कोणी बदलू शकत नाही अशी भावना वाढीस लागल्याने अधिकारी कोणाचे ऐकत नाहीत आणि राज्यातली जनता वेठीस धरली जात असल्याचेही विखे म्हणाले.