खर्च न केलेल्या निधीसाठी फेब्रुवारीची डेडलाइन; सर्व विभाग अन् स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही बूस्ट

वित्त विभागाची परवानगी. अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच शासनाच्या विविध विभागांना दिलासा देत अखर्चित निधी फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत खर्च करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार जून २०२२ मध्ये सत्तारूढ झाले होते. मात्र, त्या आधीच मार्च २०२२ मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्प सादर केलेला होता. ३१ मार्च २०२२ पूर्वी वितरित केलेला व ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित असलेला; परंतु अखर्चित असलेला निधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत खर्च करता येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्राधिकरणे वगळून इतर विभागांनी ३१ मार्च २०२३ पूर्वी कोषागारातून आहरित केलेला; परंतु बँक खात्यामध्ये अखर्चित असलेला निधी खर्च करण्यास २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २८ फेब्रुवारी २०२४ नंतर अखर्चित असलेला निधी ५ मार्च २०२४ पर्यंत सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक असेल. तसे न करणाऱ्या  अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. 

निर्णयाला राजकीय किनार असल्याची चर्चा
अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. तेथे सत्तारूढ तीन पक्षांच्या माजी लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे अखर्चित निधीतून करता यावीत, विविध विभागांची कामे सत्तापक्षातील आमदारांना या निधीतून करता यावीत म्हणून ही सोय असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.