महाविद्यालयांचे शुल्क वाढणार?; शिक्षण आयुक्तांचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला पत्र

महागाईचा निर्देशांक विचारात घेऊन शालेय शिक्षणाच्या विविध स्तरावरील शासनमान्य शुल्कात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे मत, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी व्यक्त केले आहे.

मुंबई : महागाईचा निर्देशांक विचारात घेऊन शालेय शिक्षणाच्या विविध स्तरावरील शासनमान्य शुल्कात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे मत, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी व्यक्त केले आहे. या संदर्भातील पत्र त्यांनी मंत्रालयातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना लिहिले आहे. वारंवार शुल्क दरांचे निर्धारण करण्याबाबत प्राप्त होत असलेल्या निवेदनांचा आढावा घेत हे पत्र लिहिले असून, त्यावर कार्यवाही करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी सरकारने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी शाळा व महाविद्यालयांकडून करण्यात येते. महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर कोणत्याच प्रकारचे बंधन नसल्याने, शहरातील प्रत्येक महाविद्यालयाचे शुल्क वेगळे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची लूट थांबविण्यासाठी आणि शुल्कात एकसमानता आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने तत्काळ शुल्क निश्चित करावे, अशी मागणी शिक्षण सुधारणा मोहिमे(सिस्कॉम)च्या संचालिका वैशाली बाफना यांनी सरकारकडे वेळोवेळी केली. त्यांच्या या मागणीची दखल शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी घेत, शिक्षण शुल्कात महागाईच्या निर्देशांकाप्रमाणे वाढ होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
शिक्षण आयुक्तांच्या या पत्रानंतर येत्या काही काळात शिक्षण विभागाच्या १ली ते ५वी, ६वी ते ८वी व ९वी ते १२वी या स्तरावरील शिक्षण शुल्क दरात बदल होणे अपेक्षित असल्याचे मत सूत्रांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, शुल्कात वाढ झाल्याने याचा फटका पालकांना बसणार असल्याचीही चर्चा आहे.

अधिकची आकारणी
सद्यस्थितीत पहिली ते दहावी, तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर ४० वर्षांपूर्वी निश्चित केलेल्या शुल्क आकारणी दरानुसारच शुल्क आकारणी होत आहे. सध्याच्या महागाईच्या दराला ते अनुसरून नाही, असे सोळंकी यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या कारणास्तव कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून सध्याच्या सोयीने विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणी केली जाते. म्हणजेच शासनमान्य शुल्कापेक्षा अधिक आकारणी केली जाते. त्यामुळे एकूणच शुल्क अधिनियमात सुधारणा करून, त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचेही या पत्रात नमूद आहे.
प्रत्येक शाळा आपल्याला वाटेल त्याप्रमाणे शुल्क आकारतात. त्यामुळे पालकांची लूट होते. शुल्कात एकसमानता आणण्यासाठीही नवे बदल लागू होणे गरजेचे असल्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
शिक्षण आयुक्तांनी केलेल्या पत्रानुसार कार्यवाही झाल्यास यापुढे १ली ते ५वी, ६वी ते ८वी व ९वी ते १२वी या स्तरावरील शिक्षण शुल्क दरात बदल होणे अपेक्षित आहेत. दरवाढीचा फटका पालकांना बसणार आहे.