महिला कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

रायगड जिल्हा परिषदेने एका महिलेला हक्काच्या न्यायासाठी वंचित ठेवले आहे. जातप्रमाणपत्राचे कारण पुढे करून त्या महिलेला शिक्षण संस्थेने तडकाफडकी

आविष्कार देसाई, अलिबाग
रायगड जिल्हा परिषदेने एका महिलेला हक्काच्या न्यायासाठी वंचित ठेवले आहे. जातप्रमाणपत्राचे कारण पुढे करून त्या महिलेला शिक्षण संस्थेने तडकाफडकी कामावरून काढून टाकले आहे. शैक्षणिक संस्थेने केलेला अन्याय, रायगड जिल्हा परिषद आणि वरिष्ठ यंत्रणेने घेतलेले बोटचेपे धोरण यामुळे पीडित महिला गेल्या दीड वर्षापासून न्यायापासून वंचित आहे.
माणगाव येथील रायगड शिक्षण संस्थेच्या माध्यमिक विद्यालयात ११ जून २०१३ रोजी सहाय्यक शिक्षक पदावर वैशाली नामदेव शेंडे यांना रायगड जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने वैयक्तिक मान्यता दिली होती. त्याआधी त्या २०११ पासून शिक्षक म्हणून कार्यरत होत्या. मात्र शिक्षण संस्थेने जात वैधता प्रमाणपत्राचे कारण सांगत शेंडे यांना २० डिसेंबर २०१३ रोजी नोकरीतून तडकाफडकी काढून टाकले.
शेंडे यांनी चंद्रपूर येथे सर्व कागदपत्रे जातपडताळणीसाठी पाठविली. त्यानंतर यांनी २७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी त्याबाबतची पोचपावती शिक्षण संस्थेत सादर केली, असे असतानाही संस्थेच्या मुख्याध्यापकांनी कार्यमुक्त केल्याची नोटीस दिली. याबाबतचा खुलासा घेऊन शेंडे शाळेत जात होत्या, मात्र त्यांना तेथून हाकलून लावल्याचे शेंडे यांचे म्हणणे आहे.
२४ डिसेंबर २०१३, १० जानेवारी २०१४ आणि २८ जानेवारी २०१४ रोजीच्या पत्रान्वये जात पडताळणीच्या मुद्यावर कार्यमुक्त करता येत नाही. शेंडे यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्यावे, असे दोन्ही यंत्रणांनी दिलेले आदेशही रायगड शिक्षण संस्थेने धाब्यावर बसविले.
शाळेवर कार्यवाही करावी असे पत्र २२ जुलै २०१४ रोजी पुणे संचालकांनी मुंबई उपसंचालकांना दिले. त्यानंतर ८ आॅगस्ट २०१४ रोजी सुनावणी झाली. यशावकाश निर्णय देण्यात येईल असे शेंडे यांना सांगण्यात आले. शेंडे यांनी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे दाद मागितली, मात्र त्यांच्याकडूनही अद्याप कोणतेच उत्तर आलेले नसल्याचे शेंडे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)