उत्सवांना ‘हद्द’ घालावीच लागेल

रस्त्यांवर साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या धार्मिक उत्सवांमुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी या उत्सवांवर मंडपांचे आकार आणि आवाजाची तीव्रता याबाबतीत बंधने घालावीच लागतील

मुंबई : रस्त्यांवर साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या धार्मिक उत्सवांमुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी या उत्सवांवर मंडपांचे आकार आणि आवाजाची तीव्रता याबाबतीत बंधने घालावीच लागतील, असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले व यासंबंधीचे धोरण ठरविण्यासाठी एक आठवड्याची शेवटची मुदत दिली.
ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. महेश बेडेकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आहे. यावर न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये सरकारला उत्सवांमुळे होणाऱ्या त्रासाला आळा घालण्यासाठी काय करणार हे ठरवायला सांगितले होते. यानंतर तीन महिने झाले तरी कोणतीही स्पष्ट भूमिका न मांडल्याने न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारला चांगलेच फटकारले.
आम्ही कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माच्या उत्सवांवर निर्बंध घालण्यासाठी आदेश दिलेले नाहीत. हे आदेश सर्व धर्मांच्या उत्सवांसाठी आहेत असे स्पष्ट करून खंडपीठाने सांगितले की, आमचे आदेश पटले नसतील तर त्याला खुशाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्या; पण आदेशांची अंमलबजावणी करायला उशीर करू नका. आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांना न्यायालयाच्या अवमानतेची नोटीस धाडली जाईल, असेही न्यायमूर्तींनी बजावले.
मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशानुसार मुख्य सचिव (अतिरिक्त भार) डॉ. पी. एस. मेनन, गृह प्रधान सचिव (विशेष) डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, नगर विकास सचिव मनीषा म्हैसकर, पर्यावरण प्रधान सचिव विशाल नायर सिंग व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली.
त्यांपैकी प्रदूषण मंडळाने गेल्या काही वर्षांत आवाजाचे नियम धाब्यावर बसवले गेले असल्याने शासनाने याला निर्बंध घालण्यासाठी अधिक दक्षता घ्यायला हवी, असे मत व्यक्त केले. त्यावर या मुद्दयाचा शासन गांभीर्याने विचार करावा व त्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
मात्र इतर सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रांवर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुळात एखाद्या नागरिकाला आवाजाची तक्रार करायची असल्यास तो ही तक्रार कोठे करू शकतो व या तक्रारीनुसार कोणत्या अधिकाऱ्याला कारवाईचे अधिकार असणार आहेत हे कोणाच्याही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे संबंधित सचिवांना न्यायालयाचे आदेश समजले नाहीत अथवा त्यांचा गैरसमज झाला आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
मार्चमधील आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जूनमध्ये बैठक घेण्यात आली. याचा अर्थ शासनाला न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य नाही, असेही न्यायालयाचे मत पडले.
या संदिग्ध प्रतिज्ञापत्रांबद्दल हंगामी अ‍ॅडव्होकेट जनरल अनिल सिंग यांनी या प्रतिज्ञापत्राबाबत दिलगिरी व्यक्त केली व संबंधित सचिवांची नव्याने बैठक घेऊन नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असे सांगितले. त्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ देऊन सुनावणी तहकूब केली गेली.
-----------

आमचे आदेश पटले नसतील तर त्याला खुशाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्या. पण आदेशांची अंमलबजावणी करायला उशीर करू नका. आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांना न्यायालयाच्या अवमानतेची नोटीस धाडली जाईल, असेही न्यायमूर्तींनी बजावले. - हायकोर्ट
-----------

च्न्यायालयाने निर्बंध घातले तरी गणेशोत्सव निर्विघ्न साजरा होईल व आवश्यक वाटल्यास यासाठी कायद्यात बदल करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली खरी; पण भाजपाने न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेने उत्सव मंडळांची कोंडी होणार आहे.
च्शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी उत्सव मंडळाचे गाऱ्हाणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मांडले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही ग्वाही दिली होती.
च्गेल्या काही वर्षांत कार्यकर्त्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेतले जातील, असेही
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्धव यांना सांगितले होते. पण आता कायद्याच्या चौकटीत राहून भाजपा रस्त्यांवर मंडप उभारणाऱ्या आयोजकांची बाजू न्यायालयात कशी मांडणार? याकडेही सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
--------------
ठाण्यात रस्त्यावर
मंडपांना परवानगी
मुंबई : रस्त्याच्या एकचतुर्थांश भागावर मंडपाला परवानगी देणारे धोरण आखल्याची माहिती ठाणे महापालिकेने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. रस्त्यावरच्या मंडपांचा तिढा सोडवण्यासाठी ठाणे महापालिकेने एक पाऊल पुढे टाकले असून, अन्य महापालिका याचे अनुकरण करणार की रस्त्यांवर मंडपांना परवानगी नाकारणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकतृतीयांश रस्ता मंडपांना दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र ठाणे पालिकेने न्यायालयात सादर केले होते. मात्र यात बदल करून एकचतुर्थांश रस्ता मंडपांना देणार असल्याचे पालिकेचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ राम आपटे यांनी न्या. अभय ओक व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाला सांगितले.