काल्पनिक विकासदर

सन २०१६-१७ या वर्षाच्या राज्य अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिंगत दर ९.४ टक्के या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या ७.१ तुलनेत जास्त दाखवलेला असला तरी तो वस्तुस्थितीवर आधारित

- दिलीप वळसे-पाटील

सन २०१६-१७ या वर्षाच्या राज्य अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिंगत दर ९.४ टक्के या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या ७.१ तुलनेत जास्त दाखवलेला असला तरी तो वस्तुस्थितीवर आधारित नसून ढोबळमानाने देण्यात आलेला आहे. वाढीव दर हा २०१७ साठी केलेल्या तरतुदीएवढा खर्च झालेला नसल्यामुळे विकासदरामध्ये ९.४ टक्के इतकी वृद्धी वाढ होऊ शकत नाही. अर्थमंत्र्यांनी ९.४ विकास दर हा काल्पनिक मांडला आहे.
राज्याचे एकूण कर्ज २०१३-१४ या वर्षाअखेर २ लाख ६९ हजार ३५५ कोटी रुपये होते. या शासनाच्या काळामध्ये २०१७-१८ अखेर ४ लाख १३ हजार ४४ कोटी रुपये इतके कर्ज होईल, असा अंदाज केलेला आहे. म्हणजेच या ४ वर्षांत १ लाख ४३ हजार ६८९ कोटी एवढे प्रचंड कर्ज वाढणार आहे. २०१७ अर्थसंकल्पामध्ये विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. त्या जुन्या शासनाच्या असून, या शासनाने नावे बदलून विस्ताराने मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विकासात भर पडण्यास औद्योगिक क्षेत्रात व रोजगार निर्मितीसाठी भरीव अशी तरतूद केलेली नाही. राज्य शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणेसाठी ज्या योजना प्रस्तावित केलेल्या आहेत त्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद अत्यंत अल्प आहे.
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याचे आश्वासन दिलेले असले तरी या अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. अनुसूचित जाती, जमाती व विमुक्त जाती, भटक्या जमातीसाठी करण्यात आलेली तरतूद पूर्ण खर्च होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून विभागीय स्तरावर पुनर्विनियोजन करण्याचे अधिकार वास्तववादी ठरत नाहीत.
२०१६-१७ मध्ये अर्थसंकल्पीय तूट ३ हजार ६४५ कोटी रुपये दर्शविण्यात आलेली होती; परंतु प्रत्यक्षात ती सुधारित अंदाजामध्ये १४ हजार ३७८ कोटी रुपये इतकी दर्शविण्यात आलेली आहे. म्हणजे अर्थसंकल्पातील महसुली तूट ही वस्तुस्थितीवर आधारित नाही. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता सन २०१७-१८ मध्ये महसुली तूट ४ हजार ५११ कोटी रुपये दर्शविण्यात आलेली आहे. त्यामध्येसुद्धा निश्चितच वाढ होणार आहे, म्हणून अर्थसंकल्पीय तरतुदी या वस्तुनिष्ठ असणे आवश्यक आहे, हे अर्थसंकल्पामधून दिसत नाही. २०१६-१७ ची राजकोषीय तूट ३५ हजार ३१ कोटी रुपये प्रस्तावित होती. ती सुधारित अंदाजात ५० हजार ३१८ कोटी रुपये झालेली आहे. याच गणनेवर विचार करता, २०१७-१८ मध्ये राजकोषीय तूट ३८ हजार ७८९ कोटी रुपये जरी अपेक्षित धरलेली असली तरी ती वास्तववादी वाटत नसून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. यावरून राज्याची आर्थिक स्थिती बिघाडलेली आहे, हे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहूमहाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांसाठी गतवर्षी करण्यात आलेल्या तरतुदींपैकी अद्याप काहीही खर्च केलेला नाही.