आजारापेक्षा उपाय भयंकर!

ग्रामीण भागात मानसोपचार तज्ज्ञाकडे जाणे किंवा त्यांच्याकडून उपचार करून घेणे, या गोष्टी चांगल्या अर्थाने घेतल्या जात नाहीत. ‘येड लागलंय का...? असा त्याचा सरळ-सरळ अर्थ घेतला जातो.

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
ग्रामीण भागात मानसोपचार तज्ज्ञाकडे जाणे किंवा त्यांच्याकडून उपचार करून घेणे, या गोष्टी चांगल्या अर्थाने घेतल्या जात नाहीत. ‘येड लागलंय का...? असा त्याचा सरळ-सरळ अर्थ घेतला जातो. त्यामुळे मानसोपचार तज्ज्ञाकडे जाताना कोणी सांगून जात नाही, किंवा असे उपचार घरच्या इतर सदस्यांनाही फारसे कळू दिले जात नाहीत. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शोधलेला उपाय दवंडी पिटवून वेडे ठरवणारा आहे! यासाठी शासनाने एका ना दोन तब्बल तीन जीआर काढले आहेत.
आधीच दुष्काळामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागात जर जाहीरपणे वेडे ठरवून मानसोपचार तज्ज्ञांकडे नेले जाऊ लागले तर त्याचे गावागावांत सामाजिक परिणाम काय होतील याचाही विचार हे आदेश काढताना झालेले नाहीत.
शेतकरी आत्महत्यांमागील मानसिक कारणे शोधण्यासाठी सरकारने कंत्राटी पद्धतीने मानसोपचार तज्ज्ञांची फौजच उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावपातळीवरील समितीने निवडलेल्या प्रत्येक त्रस्त कुटुंबाच्या सदस्यांना समुपदेशनाचे व उपचाराचे काम सरकारने नेमलेल्या मानसोपचार तज्ज्ञाकडून पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचेही बंधन घालण्यात आले आहे. गावपातळीवरील समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतील. त्याशिवाय गावातील चार प्रतिष्ठित व्यक्ती व तीन महिला, माजी सैनिक, वकील आणि डॉक्टरपैकी एक, गावातील दोन शेतकरी, महिला बचत गटाची अध्यक्षा, तलाठी, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, आशा
कार्यकर्ती, कृषी सहायक
एवढ्यांचा समावेश असणाऱ्या समितीचा सचिव ग्रामसेवक
असेल.
या सगळ्यांनी जाहीरपणे नापिकी, कर्जबाजारीपणा, आर्थिक संकट आदींनी त्रस्त झालेली कुटुंबे ओळखायची. त्यांची यादी करायची. सर्वांत त्रस्त २ ते ३ टक्के कुटुंबाच्या याद्या बनवल्यानंतर त्यात कोणी हस्तक्षेप करायचा नाही आणि कोणी त्या यादीची जबाबदारी इतर कोणी घेणार नाही असेही शासनाने आपल्या आदेशात स्पष्ट करून टाकले आहे. कारण पुढची सगळी जबाबदारी ही मानसोपचार तज्ज्ञांची असेल.
यासाठी ७० हजार रुपये पगाराचा एक मानसोपचार तज्ज्ञ, ४० हजारी पगाराचा एक चिकित्सालयीन मानसशास्त्र तज्ज्ञ, ३० हजार पगारांचा मानसोपचार सामाजिक कार्यकर्ता, २५ हजार पगार घेणारी एक मनोविकृती परिचारिका आणि एक सामाजिक परिचारिका याशिवाय १० हजार पगाराचा अकाउंटंट कम केस रजिस्ट्री असिस्टंट असा फौजफाटा औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, लातूर, बीड, नांदेड, अकोला, वाशिम व यवतमाळ या ९ जिल्ह्यांसाठी नेमला जाणार आहे. यासाठी ७ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. शिवाय पदभरती प्रक्रिया राबवणे, मानसोपचार कक्ष, पायाभूत सुविधा, फर्निचर, संगणक, इंटरनेट, टेलिफोन यासाठी २७ लाख, मानसिक आरोग्याबाबत प्रशिक्षण घेण्यासाठी ३६ लाख, पोस्टर, बॅनरसाठी ३६ लाख आणि ई.डी.एल. व ई.सी.एल. यादीप्रमाणे औषधांसाठी ९० लाखांची तरतूदही केली गेली आहे. याचा अर्थ आहे त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा किंवा जिल्हा आरोग्य केंद्रांचा कोणताही वापर न करता ही स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली जाणार आहे.

शासन आदेशाची भाषा बदलू
ग्रामीण भागात मानसोपचार तज्ज्ञांकडे गेले की वेड लागले असे लोक समजतात हे आपल्याला माहिती आहे का, असा सवाल आरोग्यमंत्री
डॉ. दीपक सावंत यांना केला असता ते म्हणाले, हा मुद्दा बरोबर आहे. ग्रामीण भागात असाच अर्थ काढला जातो. मात्र आता जीआर निघालेले आहेत. त्यामुळे चुकीचा अर्थ निघणार नाही अशी भाषा बदलून नव्याने शासन आदेश काढू. तशा सूचना देऊ, असेही आरोग्यमंत्री म्हणाले.