लढा अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नाचा आणि गरिबांच्या हक्काचा

१९८० च्या दशकात रेशनिंगकार्डवर सर्व प्रकारचे धान्य मिळायला लागले

महेश राजगुरु

सामाजिक कार्याची आवड असल्याने लीना जोशींनी मुंबईतल्या निर्मलानिकेतन स्कूल आॅफ सोशल वर्क या संस्थेत प्रवेश घेतला. वेगवेगळ्या प्रकारची पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांबरोबर शिकताना वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचे संघर्ष पाहता आले. त्यानंतर त्यांनी समाजकार्य या विषयात एमएपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यावेळी दोन महत्त्वाचे प्रश्न ऐरणीवर होते. एक घरासाठीच्या हक्काचा आणि दुसरा रेशनिंगचा. तेव्हा थोड्या चांगल्या आर्थिक परिस्थितीतील लोकांना चांगल्या दर्जाचं धान्य तर इतरांना रेशनिंगच्या दुकानात निकृष्ट दर्जाचे धान्य मिळायचं. हा दोन घटकांमध्ये केला जाणारा भेदभाव त्यांच्या लक्षात आला. अपनालय संस्थेत रुजू झाल्यावर महिलांशी बोलताना निकृष्ट दर्जाचं धान्य मिळतं, याची माहिती झाली आणि त्यांना गरिबांच्या या मूलभूत प्रश्नावर काम करणं गरजेचे वाटले. तेव्हा त्यांनी रेशनिंगची यंत्रणा माहीत करून घेतली. एका निवृत्त अधिकाऱ्याने त्यांना सर्व माहिती दिली. त्याबाबत त्यांनी लोकांमध्ये जागृती करायला सुरु वात केली. शिवाजीनगर आणि आसपासच्या परिसरात आरोग्याविषयी काम करणाºया संस्थांना एकत्र करून कार्यशाळा घेतली.

१९८० च्या दशकात रेशनिंगकार्डवर सर्व प्रकारचे धान्य मिळायला लागले. रेशनकार्डला अवास्तव महत्त्व येऊ लागलं. त्याचा वापर सगळ्या गोष्टींसाठी होऊ लागला, पण धान्य मिळेनासे झालं. याकाळात केरोसीनचे मोर्चे, लाटणी मोर्चा जे झाले, त्याचे मूळ या रेशनिंग व्यवस्थेतील गैरव्यवहार यावर आवाज उठवणे, असं होतं. कालांतराने महागाईभत्ता मिळत गेला. मध्यमवर्गीयांची बाजारातील वस्तू विकत घेण्याची शक्ती वाढल्यामुळे त्यांना रेशनिंगच्या व्यवस्थेशी तसं काही देणंघेणं राहिलं नाही. याचा परिणाम की, रेशनिंगच्या विषयावर उठणारा आवाज क्षीण होत गेला. रेशनिंगची व्यवस्था मोडकळीस आली. त्यामुळे उरलेल्या गरीबवर्गाची चळवळीसाठी मानसिक तयारी करणे, हे सर्वात मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं.
या चळवळीला खºया अर्थाने चालना मिळाली, ती १९९२-९३ साली. मुंबईतल्या बºयाच भागांत रेशनची दुकानं उघडली नव्हती. लोकांना अन्नधान्याचा प्रश्न प्रकर्षाने जाणवू लागला. एक किलोच्या पाकिटांमध्ये अन्नधान्याची व्यवस्था करावी, असे सरकारला सुचवण्यात आले. पण, या अन्नधान्याच्या पुरवठ्याची व्यवस्था रेशनिंगच्या व्यवस्थेतूनच व्हायला हवी, असा आग्रह त्यांनी धरला. त्यावेळी अपनालयसारख्या संस्थांनी प्रायोगिक तत्त्वावर रेशनिंग दुकानांशी जोडून अन्नधान्याच्या वितरणव्यवस्थेचे काम पाहिले. याच वेळेला मुंबईचे उपनगराचे कलेक्टर म्हणून सुरेश साळवी यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर, त्यांची मुंबईच्या शिधावाटप विभागात बदली झाली. तेव्हा त्यांनी ग्राहकांची संघटना बांधण्यासाठीची एक संकल्पना मांडली. या एकूण प्रक्रियेत सुरेश साळवी यांनी अपनालयसारख्या संस्थांनी पुढे येऊन चळवळीला संस्थात्मक स्वरूपात पुढे आणण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि रेशन कृती समितीचा जन्म झाला.
१९९० च्या दशकात रेशनिंगची व्यवस्था ही तशी ढेपाळलीच होती. पण, तरीदेखील तिचं महत्त्व कमी झालं नव्हतं. राजकीय व्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या लोकांनादेखील ही व्यवस्था टिकली पाहिजे, असाच सूर धरून ठेवला होता.

या समितीने पामतेलाचा मुद्दा उचलून धरला. पामतेलदेखील लोकांना रेशन दुकानातून दिलं जावं, अशी मागणी केली. यासाठी १९९९ ते २००० च्या काळात आंदोलने झाली. रेशनच्या व्यवस्थेची प्रेतयात्रा, रास्ता रोको करण्यात आले. ज्या रेशनिंग व्यवस्थेचा काही फायदाच नाही, तिला सरळ टाळं लावून आपला आपला निषेध नोंदवण्यात आला. त्यानंतर, २००० साली २१ जण बेमुदत उपोषणाला बसले. लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत लढा मागे घ्यायचा नाही, असं समितीने ठरवले. तेव्हा सुरेश सावंत, उल्का महाजन आणि लीना जोशी यांनी मिळून हा मसुदा तयार केला आणि तो सरकारकडे पाठवला. बºयाच धोरणात्मक मागण्या सरकारकडून संमत करून घेण्यात रेशन कृती समितीला यश मिळालं.
दारिद्रयरेषेखालच्या लोकांसाठी जेव्हा टार्गेटेड पीडीएस सिस्टिम आली तेव्हा दारिद्रयरेषेखाली कोण, ते कसे ठरवणार, असा गोंधळ होता. त्यावर संशोधन करणे गरजेचे वाटले. दारिद्रयरेषा कशी ठरवायची, इतर राज्ये त्याचं व्यवस्थापन कसं करतात, पैसा कसा उभारतात, यावर संशोधन करण्याचा समितीने ठरवलं आणि त्यांना अर्थसाहाय्य मिळालं नॅशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया या दिल्लीतल्या संस्थेकडून. रेशन कृती समितीने त्यानंतर एक संशोधन विभाग सुरू केला. या चळवळीचा देशभर गवगवा झाला. याच कालावधीत लीना जोशींना एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून फेलोशिप मिळाली. लीना जोशी यांच्या रेशन कृती समितीतील कामाच्या व्याप्तीची या संस्थेला कल्पना होती. त्यांनी लीना यांना फेलोशिप देऊ केली. यानिमित्ताने त्यांना अमेरिकेत जाण्याची संधी मिळाली. तिथे त्यांनी तिथल्या लोकांना रेशन कृती समितीच्या कामाबद्दलची माहिती पुरवली.
रेशन कृती समिती ही अजूनही नोंदणीकृत संस्था नाही. लोकवर्गणीतून या संस्थेचे काम चालते. लीना जोशींनी या सगळ्या प्रक्रि येत निमंत्रक म्हणून काम पाहिलं आणि सुरेश सावंतांनी पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून त्यांना समर्थ साथ दिली.
ेंँी२ँ.१ं्नॅ४१४@ॅें्र’.ूङ्मे

लीना जोशी या जवळपास ३५ वर्षे मुंबईतल्या अत्यंत गरीब वस्त्यांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांवर काम करीत आहेत. समाजातल्या अत्यंत तळातल्या लोकांसाठी त्यांनी काम केलं. यातील किमान ३० ते ३२ वर्षे त्यांनी अपनालय या संस्थेबरोबर आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या जीवनाशी संबंधित असणाºया मूलभूत विषयांवर दीर्घकाळ काम केलं आहे. अन्नसुरक्षेच्या मूलभूत प्रश्नावरदेखील त्यांनी काम केलं. मुंबईतल्या सर्व गरीब लोकांच्या रेशनचा हक्काचा लढा दोन दशके मुंबईतल्या इतर समविचारी संस्था-संघटनांच्या माध्यमातून उभा केला. १९८० च्या उत्तरार्धात सुरू झालेल्या या लढ्याने मुंबईत अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नावरची एक मोठी चळवळ रेशन कृती समितीच्या माध्यमातून उभी केली. यात लीना जोशी अग्रभागी होत्या.