नोटाबंदीविरोधात लढा उभारणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2016 02:05 AM2016-12-30T02:05:03+5:302016-12-30T02:05:03+5:30
सहकारी बँकांवरील गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळून लावत राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच सर्वाधिक घोटाळे झाल्याचा आरोप शरद पवार यांनी येथे केला़ सरकारच्या नोटाबंदीविरोधात
अहमदनगर : सहकारी बँकांवरील गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळून लावत राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच सर्वाधिक घोटाळे झाल्याचा आरोप शरद पवार यांनी येथे केला़ सरकारच्या नोटाबंदीविरोधात लोकशाही मार्गाने लढा उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली़
जिल्हा सहकारी बँकेच्या नूतनीकृत यशवंतराव चव्हाण सभागृहाचे उद्घाटन गुरुवारी पवार यांच्या हस्ते झाले़ त्यावेळी ते बोलत होते़ माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात अध्यक्षस्थानी होते. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, बँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर, जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे आमदार व्यासपीठावर उपस्थित होते.
सरकारने नोटाबंदीचे आॅपरेशन बरोबर केले, मात्र आॅपरेशनंतरची काळजी नीट घेतली नाही असे पवार म्हणाले. या निर्णयामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. सहकारी बँकांना चलन दिले जात नाही व त्यांच्याकडील जुने चलन घेतले जात नसल्याने या बँकाही अडचणीत आहेत. अनेक उद्योजकांनी कामगार कपात सुरु केली आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास देशातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल, असा धोका त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँका या दोघांनाही आरबीआयने परवाना दिलेला आहे. असे असतानाही केंद्र सरकारने सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी केली. सहकारी बँका भ्रष्ट आहेत, हा आरोप माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी़ चिदंबरम यांनी न्यायालयात पुराव्यानिशी खोडून काढला.
गत १५ वर्षांत सहकारी बँकांची २४०, तर राष्ट्रीयकृत बँकांतील घोटाळ्यांची ३ हजार ५०० प्रकरणे आहेत. तरीही सहकारी बँकांबाबत संशय निर्माण केला जात आहे. हा सहकार उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न आहे,अशी टीकाही पवार यांनी केली. (प्रतिनिधी)
ओबीसी मंत्रालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
- राज्य सरकारने ओबीसी मंत्रालय सुरु करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. ओबीसी तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता इतरांना आरक्षण द्या, अशी आपली प्रारंभीपासूनची भूमिका आहे, असे पवार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
- मराठा मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसी मंत्रालय काढले का? असा प्रश्न केला असता त्यांनी उत्तर देणे टाळले. प्रशासकीय पातळीवर काय झाले ते आपणाला माहित नाही, असे ते म्हणाले.