चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाविरुद्ध लढा, सर्व संघटना एकत्र

राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रातील सुमारे ८० हून अधिक संघटनांचे पदाधिकारी, तसेच शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी एकत्र येत रविवारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीची स्थापना केली आहे. समितीच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणांविरोधात लढा उभारण्याचा निर्धारही करण्यात आला.

पुणे : राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रातील सुमारे ८० हून अधिक संघटनांचे पदाधिकारी, तसेच शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी एकत्र येत रविवारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीची स्थापना केली आहे. समितीच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणांविरोधात लढा उभारण्याचा निर्धारही करण्यात आला.
पुण्यात आयोजित शिक्षण हक्क परिषदेमध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. परिषदेमध्ये आमदार विक्रम काळे, दत्तात्रय सावंत, डॉ. सुधीर तांबे, बाळाराम पाटील, निरंजन डावखरे, अपूर्व हिरे यांच्यासह विजय नवल पाटील, संभाजीराव थोरात, रावसाहेब आवारी, शिवाजी खांडेकर, भाऊसाहेब चासकर, मधुकर काठोळे, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील ८० हून अधिक संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. परिषदेमध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. समितीचे समन्वयक म्हणून विविध संघटनांच्या पाच जणांची निवड करण्यात आली आहे. यापुढे शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर समितीच्या माध्यमातून लढा उभारला जाणार आहे. त्यानुसार, राज्यभरात ठिकठिकाणी मोर्चा, आंदोलन केली जाणार असून, त्या अंतर्गत पहिले आंदोलन १२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर होणार आहे.
काळे म्हणाले, १३०० शाळा बंद करण्यात आल्या असून, आणखी ८० हजार शाळा बंद करण्याचे वक्तव्य शिक्षण सचिवांनी केले आहे. अनेक वर्षांपासून शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांची भरती बंद आहे. अशा अनेक प्रश्नांवर विविध संघटनांना एकत्रित आणण्यात आले आहे. कृती समितीच्या माध्यमातून भविष्यात शासनाच्या शिक्षणविरोधी धोरणाच्या विरोधात लढा उभारला जाईल. त्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागात स्वतंत्र बैठक घेतली जाणार आहे. राज्य कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाºयांशी ३० जानेवारी रोजी चर्चा केली जाणार आहे.

सर्व आमदारांना देणार निवेदन

कृती समितीच्या माध्यमातून शिक्षणातील विविध प्रश्नांबाबत राज्यातील सर्व आमदारांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक आमदाराला याबाबत निवेदन देऊन, आगामी अधिवेशनात आवाज उठविण्याचे आवाहन केले जाईल. सर्व राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांचीही भेट घेतली जाणार आहे, असा निर्णय शिक्षण हक्क परिषदेत घेण्यात आला.
‘शिक्षण सचिव हटाव’चा नारा
राज्यातील ८० हजार शाळा बंद करण्याबाबतच्या शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्या वक्तव्याचा परिषदेत निषेध करण्यात आला. येत्या अधिवेशनात त्यांच्या विरोधात हक्कभंगाची नोटीस दिली जाईल, तसेच ‘शिक्षण सचिव हटाव’चा नाराही दिला जाणार असल्याचे विक्रम काळे यांनी स्पष्ट केले.