निवडणूक लढायची... आधी मुलांना शिकवा!

शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने रामबाण उपाय सुचविला आहे.

यवतमाळ : शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने रामबाण उपाय सुचविला आहे. एखाद्या पालकाला निवडणूक लढवायची असेल, तर आधी त्याने आपला पाल्य नियमित शाळेत जात असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे, अशी अट घालण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ही शिफारस लागू होण्याची शक्यता आहे.
शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल कसे करता येईल, याबाबत एप्रिलमध्ये बालहक्क आयोगाने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि एनसीईआरटीच्या सहकार्याने बैठक घेतली होती. शाळाबाह्य मुले शोधणे आणि त्यांना परत शाळेत दाखल करून घेणे याबाबत बैठकीत आराखडा तयार करण्यात आला. त्यातून राज्य सरकारांना एकंदर ४५ शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यात शाळाबाह्य मुले शोधण्यासाठी १० उपाय सुचविण्यात आले तर त्यांना परत शाळेत दाखल करण्यासाठी २५ उपाय देण्यात आले.
आयोगाकडून निवडणूक आयोगालाही निवडणूक नियमांत बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या व्यक्तीकडून आधी त्याचा पाल्य नियमित शाळेत जात असल्याचे प्रमाणपत्र मागविण्यात यावे. त्याने हे प्रमाणपत्र संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडूनच प्राप्त केले पाहिजे.
पाल्य शाळेत दाखल असून तो नियमित शाळेत जात असल्याचे त्या प्रमाणपत्रात नमूद असले पाहिजे. अशी सुधारणा निवडणूक नियमांत करावी, याबाबत निवडणूक आयोगाला विनंती करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
मुलगा शाळेत असेल तरच वडिलांना मजुरी
गावात मनरेगा अंतर्गत कामे सुरू असतील आणि त्यावर एखाद्या मजुराला काम मिळवायचे असेल, तर त्यानेही आधी शाळेकडून प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे. संबंधित मजुराचा मुलगा किंवा मुलगी नियमित शाळेत जाते, याबाबत मुख्याध्यापकाने प्रमाणपत्र दिल्यावरच त्या मजुराला मनरेगाअंतर्गत काम दिले जावे, अशीही शिफारस बालहक्क संरक्षण आयोगाने राज्य सरकारकडे केली आहे.