राज्याराज्यातून जनहित याचिका दाखल करा, अण्णा हजारे यांचे कार्यकर्त्यांना आदेश

मोदी सरकारला लोकपाल व लोकायुक्तच्या मुद्द्यावर घेरण्यासाठी आंदोलनासोबतच प्रत्येक राज्यातून जनहित याचिका दाखल कर ण्याचे निर्देश ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अण्णासाहेब हजारे यांनी दिले

रााळेगणसिद्धी (अहमदनगर)-  मोदी सरकारला लोकपाल व लोकायुक्तच्या मुद्द्यावर घेरण्यासाठी आंदोलनासोबतच प्रत्येक राज्यातून जनहित याचिका दाखल कर ण्याचे निर्देश ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अण्णासाहेब हजारे यांनी 30 जानेवारी पासून होणाऱ्या आंदोलनाच्या तयारीसाठी आयोजित केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत सांगितले.

30 जानेवारी पासून जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे राळेगणसिद्धी येथे उपोषणाला बसणार असून देशभरातील कार्यकर्ते आपापल्या जिल्ह्यात मोर्चा काढून धरणे आंदोलने 4 फेब्रुवारी पर्यंत करणार असून सरकारने जर आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर 5 फेब्रुवारी पासून अण्णांसोबतच तहसील कार्यलय व जिल्हाधिकारी कार्यालयासोमरच आमरण उपोषण करणार असल्याचेही या बैठकीत निर्णय झाला.

यावेळी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना अण्णा म्हणाले की, लोकपाल व लोकायुक्त कायदा दोन्ही सभागृहात पारित होऊन देखील सरकार लागू करत नाही. कारण सरकारला भिती आहे, जर लोकपाल लागू झाला तर पंतप्रधान यांच्यासहित सर्व मंत्रिमंडळ या कायद्याअंतर्गत येतील. यांच्या विरोधात तक्रारी आल्या तर चौकशी होण्याची भीती मोदी सरकारला वाटत असल्याने हा कायदा लागू करत नाही. जर लोकपाल अस्तित्वात असता तर राफेल घोटाळाही झाला नसता. ज्याअर्थी मोदी सरकार हा कायदा लागू करत नाही त्याअर्थी ते लोकशाहीच्या दोन्ही सभागृहाचा व देशातील संवैधानिक संस्थचा अवमान करत सरकारची वाटचाल ही हुकूमशाही च्या दिशेने सुरू असल्याची टिका अण्णांनी यावेळी मोदी सरकारवर केली.

ते पुढे म्हणाले की, माझं शिक्षण कमी असलं तरी मी भारतीय संविधान वाचून लोकशाही व जनहिताचे मुद्धे संविधानात शोधत असतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कौतुक करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान किती चांगले लिहिले व ते जनहिताच्या दृष्टीने कसे चांगले आहे व स्फूर्तीदायक आहे हे सांगितले.

पंजाब येथील किसन सभेचे अध्यक्ष जगजित सिंह यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, कांग्रेसने जे तीन राज्यात जी कर्ज माफी केली ती समाधानकारक असली तरी कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी समाधान नाही. एक कर्जमाफी झाली की शेतकरी दुसरे कर्ज घेतो, शेतकऱ्यांना जर खरच उन्नतीच्या मार्गाने न्यायचे असेल तर डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी हया केंद्र सरकारने लागू केल्या पाहिजेत. मोदी सरकारने जी कर्जमाफी केली ती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नसुन उद्योगपतींची आहे.

या बैठकीसाठी डॉ. अजित देशमुख, शाम असावा, अशोक अब्बन, तरूष उत्पल, सुशिल भट्ट, मनिष ब्रम्हभट्ट, भोपाल सिंग, राम नाईक, प्रविण भारती, एच. वाजपेयी, कर्नल नयन दिनेश, अक्षय कुमार, शिवकुमार शर्मा, जगजीतसिंग, शिवाजी खेडकर, सरपंच प्रभावती पठारे, गायत्री गाजरे, लाभेष औटी, सुरेश पठारे, सुनिल हजारे, राजाराम गाजरे, संजय पठाडे, अमोल झेंडे, अन्सार शेख यांच्यासह महाराष्ट्र व देशभरातून 500 हुन अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 मोदी सरकारने आपल्या निवडणूक अजेंडा मध्ये कृषीक्षेत्र हे भारताचे आर्थिक इंजिन आहे. कृषि क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार असल्याचे मोदी आपल्या सर्व भाषणात सांगत होते. आजची परिस्थिती पाहता सरकारचे कृषी क्षेत्राकडे लक्ष नसून उद्योग क्षेत्राकडे सर्वात जास्त लक्ष असल्याचे चित्र दिसते असे अण्णा यावेळी म्हणाले.

 राष्ट्रीय किसान महासंघ व त्याचे कार्यकर्ते  डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू व्हाव्यात याकरिता देशभर विविध राज्यात आंदोलन करत आहेत. मी देखील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफाशी लागू व्हाव्यात याकरिता सरकारशी संघर्षं करीत आहे. राष्ट्रीय किसान संघ व आमचे ध्येय एकच असल्याने आम्ही एकत्र आल्याने आता आंदोलनची ताकद अधिक वाढणार