बहिष्कार कायद्यांतर्गत अंनिस गुन्हे दाखल करणार

महाराष्ट्र शासनातर्फे ३ जुलैला सामाजिक जात पंचायत बहिष्कार कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पीडित कुटुंबाच्या वतीने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महाराष्ट्र शासनातर्फे ३ जुलैला सामाजिक जात पंचायत बहिष्कार कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पीडित कुटुंबाच्या वतीने जातपंचायतीविरुद्ध गुन्हे दाखल करुन त्यांना न्याय मिळून देणार आहे, अशी माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
पाटील म्हणाले, ‘‘हा कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक पीडित लोकांना जातपंचायतीच्या जाचातून मुक्ततेचा मार्ग मिळाला आहे. राज्यभर खेडे गावातील वाडी वस्त्यांपर्यंत या कायद्याबद्दल जनजागृती अभियान राबविणार आहे.
कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व कलमांची महिती व्हावी, हा उद्देश डोळ््यासंमोर ठेऊन पोलिसांसाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जाणार आहेत.’’
आत्तापर्यंत जातपंचायतीच्या दबावामुळे पीडित लोकं आपली तक्रार समाजासमोर आणायला घाबरत असत. या कायद्याने अनेक कुटुंबे तक्रार घेऊन आमच्याकडे यायला सुरुवात झाली आहे, असे कृष्णा चांदगुडे यांनी सांगितले.

सोशल मीडियातील अंधश्रद्धेवर ‘वॉच’
सोशल मीडियातून पसरविल्या जाणाऱ्या अंधश्रद्धेवर आमच्या विवेकी तरुणांचा ‘वॉच’ आहे. अविवेकी संदेशांना विवेकी विचारांनी उत्तर दिले जात आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य सरचिटणीस डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी यवतमाळमध्ये दिली. मागील वर्षीच समितीने सोशल मीडिया विभाग सुरू केला. सध्या ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरून अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारे मेसेज मोठ्या प्रमाणात पसरविले जात आहे. त्याला ‘काउंटर’ करणारे विवेकी विचारांचे मेसेज तयार करून सोशल मीडियात देण्याचे काम हा विभाग करीत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.