अखेर मुख्यमंत्र्यांनीच फोडली कचराकोंडी

शहरामध्ये तब्बल २३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या कचराकोंडीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टाई यशस्वी झाली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहरामध्ये तब्बल २३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या कचराकोंडीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टाई यशस्वी झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महिन्याभरात कचरा समस्येवर बृहत आराखडा तयार करून ग्रामस्थांसमोर सादर करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. तुर्तास तरी महिन्याभरासाठी तोडगा निघाल्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.
१४ एप्रिल रोजी कचरा डेपोला आग लागल्यामुळे उरुळी आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी कचरा गाड्या अडवत आंदोलन सुरू केले होते. गेल्या २३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे पुण्याची अक्षरश: कचरापेटी झाली होती. शहरात जागोजागी कचऱ्यांचे ढीग साठलेले दिसत होते.
दरम्यान, पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक परदेश दौऱ्यावर गेल्यामुळे टीका होऊ लागली होती. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे, अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी ग्रामस्थांची भेट घेतली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रविवारी बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये आंदोलक ग्रामस्थांची बैठक घेतली. या बैठकीला महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर नवनाथ कांबळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार सुप्रिया सुळे, अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, अनिल शिरोळे, आमदार योगेश टिळेकर, जगदीश मुळीक, माधुरी मिसाळ, विजय काळे, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश जगताप यांच्यासह ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हा डेपो बंद करण्यासाठी महापालिका भविष्यात काय उपाय योजना करणार, अशी विचारणाही यावेळी करण्यात आली. त्यावर प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या मुलांना तात्पुरत्या सेवेमध्ये घेण्यात आले आहे, त्यांना कायम करणार असल्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिग्रहीत केलेली जमीन परत करता येत नसली तरी काही जमीन परत करण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
पुण्यातील कचरा समस्या सोडवण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली. या एक
महिन्यामध्ये आराखडा तयार करून  तो ग्रामस्थांना सादर केला जाणार आहे. त्यामध्ये आवश्यकता  असल्यास आणि ग्रामस्थांनी सुचवलेले बदल केले जातील.  हा प्रस्ताव ग्रामस्थांनी मान्य करीत तुर्तास एक महिन्यासाठी आंदोलन स्थगित केले आहे.

एक महिन्याची मुदत

गेल्या वेळच्या आंदोलनावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नऊ महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, यावेळी आंदोलनाने तीव्र स्वरूप धारण केल्याने ही समस्या सोडविण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागितली. त्याला ग्रामस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.  आजपासून कचरा  टाकला जाणार सोमवारपासून उरूळी देवाची व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकण्यास सुरूवात केली जाणार असल्याची माहिती घनकचरा विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी दिली. उरूळी देवाची व फुरसुंगी येथील डेपोमध्ये  दररोज ५०० टन कचरा कचरा टाकला जात होता.

ग्रामस्थांच्या वतीने अमोल हरपळे,  तात्या भाडळे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या ६५ वारसांना महापालिकेच्या कायम सेवेत घ्यावे, उरुळी देवाची कचरा डेपोसाठी न वापरली जाणारी जागा ग्रामस्थांना परत करावी, अशा मागण्या केल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी बृहत आराखड्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी मागितला असून हा आराखडा दोन्ही गावांच्या ग्रामस्थांसह लोकप्रतिनिधींसमोर मांडण्यात येणार आहे. जर हा आराखडा योग्य वाटला तर सकारात्मक प्रतिसाद दिला जाईल. अन्यथा पुन्हा आंदोलन उभे केले जाईल. महापालिका हा आराखडा देणार असून त्याचे सादरीकरण झाल्यावर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
- तात्यासाहेब भाडळे, आंदोलक

मुख्यमंत्र्यांनी एक महिन्यात बृहत आराखडा तयार करून सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हा तात्पुरता तोडगा नाही, तर दिर्घकालीन उपाययोजनेसाठी घेतलेली मुदत आहे. आंदोलक ग्रामस्थांनी सहयोगाची भूमिका घेतल्याने त्यांचे आभार मानायला हवेत. आराखड्यामध्ये शहरातील १६२ वॉर्डांमध्ये कचरा कसा जिरवणार, त्याची माहिती घेण्यासाठी आमसभा घ्यावी. पूर्ण प्रकल्प उभे करण्यासाठी काय यंत्रणा राबवणार, याची माहिती द्यावी. आहेत ते प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सुळे यांची आंदोलनातील भूमिका दुटप्पी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संवेदनशीलपणे हा प्रश्न हाताळला आहे.
- विजय शिवतारे, जलसंपदा राज्यमंत्री

मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक बैठक घेऊन तोडगा काढला, त्याबद्दल मी त्यांचे जाहीर आभार मानते. आजची बैठक यशस्वी झाली. एक महिन्यात दिर्घकालीन उपाययोजनेसाठी बृहत आराखडा तयार करण्याचे आश्वासन स्वागतार्ह असून ग्रामस्थांनी ते मान्य केल्याने त्यांचेही आभार मानायला हवेत. त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप यशस्वी ठरला असून सर्वपक्षियांना यामध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधीही असतील. ग्रामस्थांवर अन्याय होत होता. मुंबईमध्ये मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली, तेव्हा त्यांनी या संदर्भात पुण्यात बैठक घेऊ असे ठरले. आता सर्वांची जबाबदारी वाढली आहे. आमची भूमिका सहकार्याचीच आहे.
- सुप्रिया सुळे, खासदार

कचरा प्रश्नासंदर्भात एक महिन्यामध्ये पालिकेकडून कृती आराखडा तयार करून तो सादर केला जाईल. वास्तविक या आराखड्याला महिन्याभरापूर्वीच सुरुवात झाली आहे. ७ जूनपर्यंत आयुक्तांमार्फत हा आराखडा ग्रामस्थांसमोर ठेवणार. शास्त्रोक्त पद्धतीने कचरा जिरवण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. आहेत ते प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. सोसायट्यांमधील बंद प्रकल्प सुरू करणार असून सुक्या कचऱ्याचे प्रकल्प अधिकाधिक सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या सोसायट्यांनी सबसिडी घेतली आहे, त्या सोसायट्यांची माहिती घेतली असून कर विभाग, घनकचरा विभाग यांची बैठक घेण्यात येणार आहे.
- मुक्ता टिळक, महापौर