...अखेर मरीन ड्राईव्हवरील मास्टर ब्लास्टरचे शिल्प हटविले

महापालिकेने बेकायदा ठरविल्याची नोटीस ए विभाग कार्यालयाने धाडल्यानंतर या संस्थेने हे दोन्हीही शिल्प आज काढून टाकले आहेत.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 14  - मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याच्या गौरवार्थ एका संस्थेने मरीन ड्राईव्ह येथे उभारलेल्या दोन शिल्पकृती महापालिकेने बेकायदा ठरविल्याची नोटीस ए विभाग कार्यालयाने धाडल्यानंतर या संस्थेने हे दोन्हीही शिल्प आज काढून टाकले आहेत. हे शिल्प आता वांद्रे येथे उभारण्यात येणार आहेत. विविध क्षेत्रात अमूल्य योगदान असलेल्या व्यक्तींचे आरपीजी या संस्थेने मुंबईत अनेक ठिकाणी मेटल आर्ट पीस म्हणजे धातू शिल्प उभारले आहेत. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून भारतरत्न देऊन गौरविण्यात आलेल्या सचिन तेंडुलकरचे दोन शिल्पकृती मरीन ड्राईव्ह येथे उभारले होते. मात्र मे २०१५ मध्ये राज्य सरकारने मरीन ड्राईव्ह हा परिसर ऐतिहासिक वारसा म्हणून घोषित केला. या दोन शिल्पांना पालिकेने परवानगी दिली होती़. मात्र काही आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र या संस्थेने शिल्प उभारताना घेतलेल्या नव्हत्या. तसेच ऐतिहासिक परिसरात कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय बांधकाम करण्यास मनाई आहे. याबाबत स्थानिक रहिवाशांनी पालिका आणि पुरातन वास्तू समितीकडे याबाबत तक्रार करुन शिल्प हटविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पुरातन वास्तू समितीने परवानगी नाकारल्यानंतर या संस्थेला पालिकेने दोन वेळा नोटीस बजावली होती़.

सी व्ह्यूच्या मार्गात सचिनचे शिल्प

उच्चभ्रू वसाहती असलेल्या मरीन ड्राईव्हच्या नागरिकांनी सी व्ह्यू दिसत नसल्याची तक्रार केली होती. याची गंभीर दखल घेत पुरातन वास्तू समितीने शिल्पामुळे पुरातन सौंदर्य खराब होत असल्याचे मत व्यक्त करीत शिल्पाला परवानगी नाकारली.

दोन नोटीसनंतर शिल्प हटविले

पुरातन समितीने परवानगी नाकारल्यानंतर पालिकेने या संस्थेला नोटीस पाठविली होती. मात्र संस्थेने याकडे दुर्लक्ष केल्याने पालिकेने दुसऱ्यांदा नोटीस पाठवून २४ तासांत शिल्प हटवण्याची ताकीद दिली. त्यामुळे संस्थेने आज हे शिल्प हटविले.

सचिनचे शिल्प वांद्रेत

मरीन ड्राईव्हवरून काढण्यात आलेले सचिन तेंडुलकरचे शिल्प वांद्रे येथील समुद्रकिनारी बसविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

डबेवाल्यांच्या शिल्पास पालिकेचा नकार

मेट्रो जंक्शन येथे डबेवाल्यांचे शिल्प बसविण्याचा या संस्थेचा मानस आहे. मात्र पालिकेने असे शिल्प उभारण्याची परवानगी नाकारली आहे.