अखेर मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर, आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचे आरक्षण वगळले 

मुंबईच्या विकासाचे नियोजन व दिशा ठरविणा-या सन २०१४- २०३४ या २० वर्षांच्या आराखड्याला सोमवारी मध्यरात्री महापालिकेच्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. मात्र आरे कॉलनीत मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडचे आरक्षण विकास आराखड्यातून वगळण्यात आले आहे. काँग्रेस व मनसेच्या मदतीने हे आरक्षण रद्द करीत शिवसेनेने भाजपाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरूंग लावला.

मुंबई, दि. 1 - मुंबईच्या विकासाचे नियोजन व दिशा ठरविणा-या सन २०१४- २०३४ या २० वर्षांच्या आराखड्याला सोमवारी मध्यरात्री महापालिकेच्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. मात्र आरे कॉलनीत मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडचे आरक्षण विकास आराखड्यातून वगळण्यात आले आहे. काँग्रेस व मनसेच्या मदतीने हे आरक्षण रद्द करीत शिवसेनेने भाजपाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरूंग लावला. परंतु या आराखड्यावर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेणार असल्याने मेट्रोला पुन्हा रुळावर आणण्याचा मार्ग भाजपासाठी खुला आहे. 
मुंबईचा विकास आराखडा २०१४ मध्ये अंमलात येणे अपेक्षित होते. मात्र वर्षभराचा विलंब, काही तरतुदींवरून वाद, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगित व सुधारित आराखड्यावर उठवण्यात आलेला सवाल असे अडथळे पारर करीत अखेर विकास आराखडा पालिका महासभेत सोमवारी मंजुरीसाठी सादर झाला. यावर १०८ नगरसेवकांनी या चर्चेत भाग घेत आपल्या विभागातील सुचना मांडल्या. भाजपच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आराखड्यात असलेले आरक्षण उधळून लावण्यासाठी शिवसेनेने जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. शिलेदारांच्या या व्यहूरचनेची पाहणी करण्यासाठी शिवसेनेचे युवराज स्वतः सभागृहाच्या प्रेक्षक गॅलरीत हजर होते. त्यामुळे शिलेदारांचा हुरूप वाढला होता. 
सुधारित आराखड्यातील तरतुदींवर सर्वच पक्षांचे एकमत झाले, तरी आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडच्या आरक्षणावर घोडं अडलं होतं. मुंबईतील या सर्वात मोठ्या हरित पट्ट्यावर आरक्षण नकोच या भूमिकेवर शिवसेना ठाम राहिली. आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचे आरक्षण रद्द करण्याची उपसुचना सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी मांडली. यावर मतदान घेण्यात आले असता काँग्रेस आणि मनसेने शिवसेनेला साथ दिली. त्यामुळे आरक्षण वगळण्याच्या बाजूने ११७ व आरक्षण ठेवण्याच्या बाजूने ८१ असे मतदान झाले. त्यानंतर सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी २६९ बदलांची सुचनांची एकत्रित एक उपसुचना मांडली, ही उपसुचना सोमवारी मध्यरात्री १.३३ मिनिटांनी एकमताने मंजूर करण्यात आली. 

भाजपाचे प्रयत्न फेल
शिवसेना मेट्रो कारशेडच्या आरक्षणात खो घालणार याची पूर्वकल्पना असलेल्या भाजपने समाजवादी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मतं आपल्या बाजूने वळवली होती. त्यानुसार कारशेडचे आरक्षण रद्द करण्याची उपसुचना शिवसेनेने मांडताच भाजपाने त्याला विरोध दर्शवला, समाजवादी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसही त्यांना साथ दिली. मात्र या पक्षांचे प्रत्येकी दोनच सदस्य त्यावेळी सभागृहात होते. तसेच भाजपाचेही चार ते पाच सदस्य गैरहजर होते. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची मदत मिळवूनही भाजपाचे आरक्षण कायम ठेवण्याचे प्रयत्न फेल गेले.

युवराजांची चार तास हजेरी
महापालिका सभागृहात विकास आराखड्यावर चर्चा सुरू असताना रात्री दहा वाजता युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे प्रेक्षक गॅलरी आले. त्यानंतर ते सभागृहात विकास आरखड्यावर सुरू असलेली चर्चा ऐकत होते. प्रभाकर शिंदे, श्रद्धा जाधव, दिलीप लांडे, राखी जाधव, मनोज कोटक, सभागृहनेते यशवंत जाधव यांच्यासह आयुक्तांचे भाषण ऐकले. त्यानंतर कारशेड मुद्द्यावरून मतदान झाल्यानंतर ते पालिका मुख्यालयाबाहेर पडले.

शिवसेनेचा भाजपाला टोला
भाजप गटनेते मनोज कोटक यांनी आपल्या भाषणातून शिवसेनेवर निशाणा साधल्यानंतर त्यास प्रत्युत्तर देताना सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी टोला लगावला. आरेतील कारशेडच्या जागेवर गोशाळा बांधा, आम्ही तुमच्यासोबत राहू', असा चिमटा त्यांनी काढला. तसेच परवडणारी घरे गिरणी कामगारांना प्राधान्याने द्यावी. परवडणाऱ्या घरांच्या किंमती जाहीर कराव्यात अशा सुचना जाधव यांनी मांडल्या.

भाजपाची नाराजी
मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुंबईच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने पक्षीय मतभेद विसरून कारशेडचे आरक्षण कायम ठेवावे, अशी विनंती भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. मेट्रो हा सरकारी प्रकल्प आहे. रिलायन्सच्या मेट्रोला १ रुपया दराने भूखंड दिला जातो. पण या प्रकल्पाला भूखंड देण्यास विरोध होतो. खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाला जागा देऊन ऋण फेडण्याची गरज आहे. २६२ सुचनांच्या प्रस्तावावर एकमत होते आणि कारशेडच्या मुद्द्यावरून होत नाही. याबाबद्दल भावी पिढी आपल्याला जाब विचारेल, असा भावनिक इशाराही त्यांनी दिला. मुंबईत १० लाख घरे बांधली जाणार आहेत, ती बांधकाम खर्चावर द्यावी तसेच लॉटरी पद्धतीने याची सोडत काढून त्यांची विक्री केली जावी. पण ही घरे महाराष्ट्रात १५ वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तीला मिळावी अशी सुचना त्यांनी मांडली.

शिवसेनेने थोपटली आपलीच पाठ
मुंबईचा विकास शिवसेनेमुळेच झाल्याने जनतेने आमच्या पक्षला पाचव्यांदा निवडून दिले, असे माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी निदर्शनास सांगितले.
मिठागरे वाचवायलाच हवीत असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी व्यक्त केले. परवडणारी घरे अत्यल्प आणि अल्प उतपन्न गटातील असावीत, अशी सुचनाही त्यांनी मांडली. माहुल विभाग कमर्शियल हब म्हणून आरक्षित करण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेविका वैशाली शेवाळे यांनी केली. या भागात प्रदूषण असल्यामुळे
कोणतेही निवासी बांधकाम करू नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली. पश्चिम किनारपट्टीचा भाग चांगला झाला, त्याप्रमाणेच पूर्व किनारपट्टीचा व्हावा, अशी मागणी सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी केली.

आयुक्तांची भूमिका
मिठागरांसारख्या ना विकास क्षेत्रावर परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत. ही घरे महापालिकेला ह्यझिरो कॉस्टह्णमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे ज्यांना घरे नाहीत, अशा गोरगरीबांना ही घरे १४ ते १५ लाखांत उपलब्ध करता येतील. हे पैसेदेखील त्या त्या विभागात नागरी सुविधा देण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले. सद्यस्थितीत दरडोई मुंबईत उपलब्ध असणारी एक चौ.मी. असलेली मोकळी जागा विकास आराखड्यात चार चौ. मी. होणार आहे. स्किल सेंटरमुळे लाखो रोजगार निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विकास आराखड्यात विशेष तरतूद
विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी १४ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत. यासाठी पालिकेच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
वाहनतळाची समस्या सोडवण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे.
खारफुटीच्या जागेवर मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण होत असते. त्यामुळे या जागेचे संरक्षण करण्यासाठी खारफुटीवर यापुढे कोणताही विकास होणार नाही. 
प्रत्येक वॉर्डमध्ये प्रस्थापितांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात येणार आहे. तसेच मुंबईचे वैभव असलेल्या हेरिटेज वास्तूंना धक्का लावणार नाही. 
ठाणे खाडीत १४.९६ हेक्टर जागा उपलब्ध होणार, ही जागा नॅचरल एरिया म्हणून आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे.

पुढे काय
विकास आराखड्यावर २६९ हरकती-सुचना मांडण्यात आल्या. या हरकती सुचनांचा समावेश करून हा आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येईल. राज्य सरकारकडून पुन्हा या विकास आराखड्यावर हरकती-सुचना मागवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर आवश्यक ते बदल करून हा विकास आराखडा महापालिकेकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.