अखेर डीजीपींच्या निवडीसाठीचा प्रस्ताव पुन्हा यूपीएससीकडे, राज्य सरकारकडून चौथ्यांदा प्रस्ताव
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 17, 2021 08:30 AM2021-08-17T08:30:33+5:302021-08-17T08:30:49+5:30
DGP : सात महिन्यांपासून पोलीस महासंचालक (डीजीपी) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ३ अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. गेल्या ४ महिन्यांपासून संजय पांडे यांच्याकडे पदभार आहे.
अखेर डीजीपींच्या निवडीसाठीचा प्रस्ताव पुन्हा यूपीएससीकडे, राज्य सरकारकडून चौथ्यांदा प्रस्ताव
Next - जमीर काझी
मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलात पूर्णवेळ प्रमुखाची निवड करण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निवड समितीकडे राज्य सरकारकडून नुकताच नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. गेल्या ५ महिन्यांत विविध दुरुस्त्या करून तो चौथ्यांदा पाठविला आहे.
सात महिन्यांपासून पोलीस महासंचालक (डीजीपी) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ३ अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. गेल्या ४ महिन्यांपासून संजय पांडे यांच्याकडे पदभार आहे. यूपीएससीकडून होणाऱ्या नियुक्तीवरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. प्रस्तावातील १९ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी त्यांनी सुचविलेल्या ३ जणांच्या यादीत त्यांचे नाव असल्यास त्यांना या पदावर काम करता येईल. अन्यथा सरकारला अन्य अधिकाऱ्यांची निवड करावी लागेल.
पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल यांची केंद्रात प्रतिनियुक्ती झाल्याने ७ जानेवारीला त्यांचा तात्पुरता पदभार तत्कालीन ‘एल अँड टी’चे प्रमुख हेमंत नगराळे यांच्याकडे सोपविला होता. त्यानंतर युपीएससीकडे नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वींच उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ मिळालेल्या स्काॅर्पिओतील जिलेटिन कांड्यांच्या घटनेमुळे पोलीस दलात ‘ट्रान्स्फर स्फोट’ झाला. त्यानंतर मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंग यांची उचलबांगडी करून नगराळे यांची त्यांच्याजागी निवड केली, तर एसीबीचे प्रमुख रजनीश सेठ यांच्याकडे डीजीपीचा अतिरिक्त कार्यभार दिला. त्याबाबतचा प्रस्ताव यूपीएससीकडे पाठविला होता. मात्र पांडे यांनी, डावलल्याबद्दल कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे सरकारने ९ एप्रिलला त्यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार सोपविला. या सर्व घडामोडीनंतर राज्य सरकारने मेमध्ये पाठविलेल्या प्रस्तावात जायसवाल व रश्मी शुक्ला यांची नावे नसल्याबद्दल खुलासा विचारला. त्यानंतर पुन्हा नगराळे यांच्याबद्दल व अन्य काही त्रुटींबद्दलची माहिती मागविली. त्यानंतर ३० वर्षे सेवा झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची नावे पाठविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी पुन्हा १९९१ पर्यंतच्या आयपीएस बॅचच्या अधिकाऱ्यांचा अद्ययावत प्रस्ताव पाठविण्यात आला
आहे.
पांडे यांच्या नावावर एकदा फुली
सुबोध जायसवाल यांची फेब्रुवारी २०१९ मध्ये डीजीपीच्या नियुक्तीवेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने पाठविलेल्या प्रस्तावावेळी यूपीएससीने संजय पांडे यांना वगळून अन्य तीन नावांना पसंती दिली होती. त्यामुळे आता निवड समिती काय निर्णय घेते, त्यांना पुन्हा वगळते का, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.