भूखंडधारकांना अखेर दिलासा! पुनर्विकासात इमारतीला आवश्यक उंचीची परवानगी मिळणार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत घोषणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: नवी मुंबईमध्ये साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडांवरील विकास, तसेच पुनर्विकासाला चालना मिळण्यासाठी इमारतीच्या अनुज्ञेय उंचीमधून स्टिल्ट पार्किंगची उंची वगळण्यात आली आहे. या तरतुदीचा समावेश आता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (यूडीसीपीआर) तातडीने लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली.

यासंदर्भात विधान परिषद आणि विधानसभेत निवेदन करताना शिंदे म्हणाले की, नवी मुंबईच्या विकासासाठी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या जमिनी सिडकोला दिल्या आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार अशा प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या स्वतच्या घरासाठी साडेबारा टक्के गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत सिडकोतर्फ साधारणत ४०.०० चौ. मी. ते ५००,०० चौ.मी. क्षेत्राचे असे लहान आकाराचे भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात लागू असलेल्या नियमावलीतील तरतुदीनुसार अशा भूखंडाना कमाल १.५० चटई क्षेत्र निर्देशांकासह कमाल १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत विकास जनुज्ञेय होता, तसेच इमारतीमध्ये पार्किंग ही स्टिल्टवर दर्शविली असल्यास इमारतीसाठी १३ मीटर उंचीला परवानगी आहे. नवी मुंबईसाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये स्टिल्टची उंची वगळण्याची तरतूद समाविष्ट नसल्याने आता १३ मीटर उंचीच्या मयदित स्टिल्ट ३ मजले एवढेच बांधकाम करता येते.

पुनर्विकासाला चालना मिळणार परिणामी अशा भूखंडांवरील इमारतीच्या पुनर्विकासास खीळ बसली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडावरील पुनर्विकास प्रस्तावांमध्ये आता इमारतीच्या परवानगी असलेल्या उंचीमधून स्टिल्ट पार्किगची उंची वगळण्याची तरतूद एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये तातडीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा भूखंडांवरील रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. नियमावलीच्या तरतुदीनुसार भूखंडाना कमाल १.५० चटई क्षेत्र निर्देशांकासह कमाल १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत विकास अनुज्ञेय होता.