अखेर टंचाई आराखड्यातील बोगस काम रद्दचा ठराव

नळपाणी पुरवठा योजनेच्या नाझरे क.प. संयुक्त समितीने घेतला असून, तसा ठराव पुरंदर पंचायत समितीकडे पाठविण्यात आला

जेजुरी : पुरंदर तालुका पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाने मंजूर केलेल्या तालुका टंचाई आराखड्यातील नाझरे क. प. येथील ते बोगस काम रद्द करण्याचा निर्णय प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेच्या नाझरे क.प. संयुक्त समितीने घेतला असून, तसा ठराव पुरंदर पंचायत समितीकडे पाठविण्यात आला आहे.
दुष्काळी स्थितीत पिचणाऱ्या पुरंदर तालुक्यातील अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्यांची योजनांची टंचाई आराखड्यांतर्गत सध्या दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. मात्र, यातील अनेक योजनांच्या दुरुस्तीची गरज नसतानाही खर्च टाकून कामे सुरू करण्यात आलेली आहेत. या कामातून संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमताने बोगस अंदाजपत्रके तयार करून मोठमोठा खर्च टाकून भ्रष्टाचार होत असल्याचा संशय काही ग्रामपंचायतींनी व्यक्त केला होता.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत त्वरित चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. यातील नाझरे जलाशयावरून नाझरे व इतर चार गावे या प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी टंचाई आराखड्यातून दुरुस्ती करण्यासाठी नाझरे क.प. १४ लाख ९८ हजार, नाझरे सुपे ८ लाख २४ हजार, पांडेश्वर ९ लाख ५४ हजार, जवळार्जुन १४ लाख ९५ हजार, अशी एकूण अंदाजे ४८ लाख रुपयांची दुरुस्ती दाखविण्यात आली होती. यातील नाझरे क.प. येथील सुमारे १४ लाख ९८ हजार रुपयांचे काम गरज नसतानाही करण्यात येणार होते. हे काम बोगस असल्याची तक्रार येथील ग्रामस्थांची होती. याबाबतचे सविस्तर वृत्त दैनिक ‘लोकमत’ने दि. १८ मेच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतरही कामे करण्याचे ठराव करणाऱ्या प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेच्या नाझरे क.प. संयुक्त समितीला आजच्या मासिक सभेत रद्द करण्याचा ठराव घ्यावा लागला आहे. वरील चारही कामांबाबत आज नाझरे जलाशयावरील या प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेच्या पंपहाऊसवर योजनेची देखभाल करणाऱ्या संयुक्त समितीचे अध्यक्ष पंढरीनाथ सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.
बैठकीला समितीचे उपाध्यक्ष आत्माराम खैरे, सचिव जवळार्जुनचे ग्रामसेवक एस. बी. लोणकर, नाझरे क.प.चे सरपंच ज्ञानोबा नाझीरकर, नाझरे सुपेचे उपसरपंच प्रभाकर कापरे, सदस्य रोहिदास खैरे, माऊली राणे, नवनाथ राणे, महादेव कापरे आदी उपस्थित होते. दुरुस्तीची गरज नसताना अशी कामे कशी घेतली जातात, त्यासाठी त्या-त्या ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेतले जात नाही.